सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा समावेश कुलिङ पिरियडका विषयमा विवाद चर्किएको छ।
प्रतिपक्ष मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदहरूले समितिले पास गरेको प्रतिवेदनमा ‘बाहेक’ शब्द थपिएकाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थाका विषयमा गरिएको चलखेलमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
त्यस्तै, एमालेका नेता पदम गिरीले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरलाई गम्भीर षडयन्त्र भएको भन्दै संलग्नले नैतिकताको आधारमा ठाउँ छोड्नुपर्छ र कारबाही भोग्नुपर्ने बताए।
कुलिङ पिरियडमा किर्ते भएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामाको माग समेत चर्किएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले यस्तो गम्भीर लापरबाही समिति सभापतिको सहयोगविना नहुने भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति खान नपाउने कानुनमै व्यवस्था गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा सर्वसम्मति भएको थियो। तर, समिति सभापति खतिवडाको प्रत्यक्ष संलग्नताको वरिष्ठ प्रशासकहरूका स्वार्थलाई सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा घुसाएर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको भन्दै विरोध सुरु भएको हो।
यता, खतिवडाले विधेयकमा समावेश कुलिङ पिरियडमा देखिएको कमजोरीको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका छन्।
मङ्गलवार समिति बैठकमा माओवादी सांसदद्वय माधव सापकोटा र कल्पना मियाँले समितिले पास गरेको प्रतिवेदनमा ‘बाहेक’ शब्द कसरी थपियो भन्ने विषयमा जवाफ मागेपछि खतिवडाले भएको कमजोरीको नैतिक जिम्मेवारी दिने बताएका हुन्।
