बेलबारी नगरपालिकामा गत असार १२ गते घटेको घटनासँग सम्बन्धित विविध धारणाहरू फैलिरहेका बेला बेलबारीका स्वतन्त्र नागरिक समूहले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले नगरपालिकाभित्र विगत केही महिनादेखि चल्दै आएको अनियमितता, भ्रष्टाचार र जनतासँग गरिएको व्यवहारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

स्वतन्त्र नागरिक समूहद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनिएको छ कि लेखाप्रमुख, इञ्जिनियरलगायतका केही कर्मचारीहरूले सामान्य सेवाप्रदर्शनका लागि समेत घुस माग्ने, रकम नदिए काम रोक्ने, तेलको कुपन वितरणमा मनोमानी गर्ने, र लेखासम्बन्धी विवरण आमनागरिक तथा जनप्रतिनिधिलाई समेत नदिने कार्यहरू दोहोरिइरहेका छन्।

नगर उपप्रमुख नीतु थापा कोईरालाले असार १० गते लेखाप्रमुख धनमाया राईसँग विभिन्न शीर्षकमा खर्च विवरण माग्दा ‘हिसाब हेर्न दिन मिल्दैन’ भन्ने जवाफ पाएको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएको थियो। त्यसको दुई दिनपछि, असार १२ गते, नागरिक समूहले सूचना अधिकार प्रयोग गर्दै नगरपालिकाको शंकास्पद खर्च विवरण बुझ्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संजयकुमार राजलवट तथा लेखाप्रमुखलाई भेट्न खोज्दा नगरप्रहरीले गेटमै रोक लगाएको उनीहरूको दाबी छ। त्यस क्रममा नगरप्रहरीद्वारा बल प्रयोगसमेत भएको बताइएको छ।

उक्त दिनको घटनाक्रममा नगरप्रमुख दिलप्रसाद राई स्वयं आक्रोशित हुँदै ‘मलाई नसोधी कसैले केही गर्न पाउँदैन’ भन्दै उपस्थित नागरिकहरूसँग झम्टिएको, तर्कवितर्क बढेपछि भिडन्तको स्थिति सिर्जना भएको बताइएको छ। नगरप्रमुखले आफूलाई लाईभ तथा भिडियो खिच्न नदिने चेतावनी दिएको र आक्रोशित मुद्रामा ‘चार जनासँग भिड्छु’ भन्दै नागरिकलाई धम्क्याएको दाबी गरिएको छ।

त्यसको जवाफमा बेलबारी नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले ‘अराजक समूह’ बाट आतंक र त्रास सृजना भएको भन्दै पेनडाउन आन्दोलन सुरु गरेका थिए। कर्मचारीको समर्थनमा नेकपा (एमाले) बेलबारी नगर कमिटीले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक समूहलाई अराजक भनेको थियो। तर स्वतन्त्र नागरिक समूहले ती दाबीहरू गलत, अतिरञ्जित र भ्रामक भएको दाबी गर्दै त्यसको खण्डन गरेका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा उल्लेख भएअनुसार, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार बेलबारी नगरपालिकामा ४ करोड ९६ लाख ५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यो रकमसहित हालसम्मको जम्मा बेरुजु १६ करोड २७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ पुगेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि यो विवरण नगरपालिका वेभसाइटमा हालसम्म सार्वजनिक नगरिनु शंकास्पद भएको उनीहरूको भनाइ छ।

नागरिक समूहले नगरप्रमुख र प्रशासनको ध्यान जनताका आवाज र मागहरूमा केन्द्रित गरिनुपर्ने, लेखाप्रमुखसहित आरोपित कर्मचारीहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिए तत्काल कारबाही हुनुपर्ने, र नगरपालिकाभित्र चल्दै आएको अनियमितता अन्त्य गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, नगर प्रमुखले ‘शासक’ नभई जनताको प्रतिनिधिको भूमिकामा रहेर आलोचना र प्रश्नको सम्मान गर्नुपर्ने उनीहरूको जोडदार माग रहेको छ।