मुगुको खत्याड गाउँपालिका–२ स्थित गाडे खोलामा रहेको दलित बस्तीको विस्तार तथा पुनःस्थापना योजना सात वर्षदेखि अलपत्र पर्दा स्थानीय दलित समुदाय चरम समस्यामा परेका छन्।
२०७४/०७५ सालको आर्थिक वर्षमा खत्याड गाउँपालिकाले पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका ४४ दलित परिवारको पुनःस्थापना गर्न ‘दलित बस्ती विस्तार कार्यक्रम’ अन्तर्गत सात करोड ३१ लाख ७२ हजार ६५० रुपैयाँ ७६ पैसाको लागतमा पक्की घर निर्माण गर्ने योजना ल्याएको थियो।
प्रत्येक घरको भुइँतल्लामा चार कोठा र दोस्रो तल्लामा २ कोठा रहने गरी निर्माण गर्ने भनिएको योजना हालसम्म अधुरै छ।
योजनाअनुसार पहिलो किस्तामा ८६ लाख ५० हजार रुपैयाँ समेत भुक्तानी भइसकेको छ। तर, स्थानीय समिति, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको लापरबाहीका कारण निर्माण कार्य रोकिएको छ भने योजनाका लागि ल्याइएको सामाग्रीसमेत खेर गएका छन्।
स्थानीयहरू भन्छन्,‘पहिला घर बन्ने भयो भनेर खुसी भयौँ। आफ्नो थोरै थोरै भएको जमिन पनि दिन तयार भयौँ। तर अहिले घर त बनेन, बरु बनाइएका पिलर खिया लागेर बिग्रिसके। सिमेन्ट काम नलाग्ने भएको छ। बालुवा, सिमेन्ट, ढुङ्गा आफैँले बोकेका थियौँ, तर न त घर बन्यो, न त कामको पैसा पायौँ। अहिले झन् हाम्रो अवस्था झन् झन् बिग्रिएको छ।’
हाल दलित समुदाय कच्ची झुपडीमा बस्न बाध्य छन्। स्थानीय सरकारसँग पटक–पटक गुनासो गर्दा पनि कुनै समाधान नआएको उनीहरूको गुनासो छ। निर्माणको जिम्मा लिएका समिति पदाधिकारीहरू गाउँ नै छाडेर फरार भएको स्थानीयहरूको आरोप छ।
योजना सुरु भएसँगै १ सय ८० बन्डल सरिया, ६ सयभन्दा बढी बोरा सिमेन्ट जस्ता सामग्री निर्माण स्थलमा पुर्याइएको थियो। तर, निर्माण कार्य रोकिएसँगै यी सामग्रीसमेत खेर गएका छन्।
गाडे खोलामा दलित बस्तीको नाममा भएको अनियमितताबारे अख्तियारमा समेत उजुरी दर्ता भइसकेको छ र अहिले अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढिरहेको स्थानीय सरकारले जनाएको छ।
गाउँपालिकाका अनुसार अख्तियारको छानबिनपछि मात्रै बाँकी काम अघि बढाइनेछ। योजना सुरु गर्ने पहिलो स्थानीय सरकारकै पालामा यस्तो समस्या आएको भन्दै अहिलेको पालिकाले बस्ती विस्तार कार्यक्रम पुनःसञ्चालन गर्न कानुनी प्रक्रिया टुङ्गिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
स्थानीय सरकारका अनुसार अनियमितताको छानबिनपछि मात्रै दलित समुदायका लागि घर निर्माणको कार्य पुनः सुरु हुनेछ।
