कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिव राम कृष्ण श्रेष्ठले भूमिसँग सम्बन्धित कुरालाई सम्बोधन नगरे देशमा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता नरहने बताएका छन्।
बुधवार कृषि नीति २०८१ को मस्यौदामाथि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले खेतीयोग्य जमिन नभएको र भएकाको वर्गीकरण हुन नसकेको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘हामी जबसम्म भूमिसँग सम्बन्धित कुरालाई सम्बोधन गर्दैनौ यो देशमा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चित देखिँदैन। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अहिले पालिकाहरुमा खेतीयोग्य जमिन कति छ भन्दा योग्य भूमि छैन भन्ने आयो। सबै पालिकाहरुमा भू उपयोगको नक्सा तयार भए पनि वर्गीकरण भएका छैनन्।’
उनले कृषिमा उचित बजेट विनियोजन गरी पर्यावरणीय कृषिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
‘हाम्रो प्राकृतिक स्रोत, माटो, पर्यावरण नै हो। यसको विकल्प छैन। पर्यावरणीय कृषिमा ध्यान नदिँदा किसानहरू आफ्नो थाक थलोबाट विस्थापित हुनुपरेको छ।’ उनले भने।
यस्तै, खाद्यका लागि कृषि अभियानका अभियन्ता उद्धव अधिकारी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा जाँदा खर्च बढी हुने भन्दै कार्यान्वयनमा नगइदिए हुने बताए।
‘हाम्रो चालु आर्थिक वर्षको बजेट लगभग १८ खर्ब र त्यसलाई संशोधन गरेर १६/१७ मा ल्याएको जस्तो लाग्छ त्यसभित्र झण्डै चार खर्ब सामाजिक क्षेत्रमा अर्का चार खर्ब विदेशी ऋणहरूमा खर्च गर्न पर्ने अवस्था छ यसले कृषिमा लगानी थपिने देखिँदैन। हामीले कृषिमा व्यवसायीकरण, औद्योगीकरणको कुरा गर्दा स्रोत अभाव कै कारण खाद्य सम्प्रभुता ऐन बनिरहेको छ। त्यो ऐन कार्यान्वयनको सवालमा सबैको मुटु कापिरहेको छ। यसले खर्च बढाउँछ त्यो कार्यान्वयनमा नगइदिए हुन्थ्यो भन्ने सरकारी संयन्त्रमा देखिन्छ।’
