कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू सरकारको विरोधमा उत्रिएका छन्। माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षी दलहरू सडक र सदनमार्फत सरकारको विरोध गरिरहेका छन्। यसै सिलसिलामा विधि र प्रक्रिया पुर्याएर सरकारले गरिरहेको निर्णयप्रति तपाईँहरूलाई के को आपत्ति भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटालाई केही प्रश्न गरेको छ :
पछिल्ला राजनीतिक घट्नाक्रमहरुलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
पछिल्लो घटनाक्रम अलि तरल बन्दै गइरहेको छ। पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर बनेको झन्डै दुई तिहाइको सरकारको पर्फमेन्स राम्रो छैन। यति बेला राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा एक प्रकारको अराजकता र अस्तव्यस्तता छ। कुशासन र भ्रष्टाचार मौलाएको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयसँगै उत्कर्षमा पुगेको छ। विचौंलियाहरुलाई संरक्षण गर्ने, दलाल पुँजीपतिहरूको हित र संरक्षणको लागि निर्णय गर्ने काम भइरहेको छ। तर कुशल प्रशासक र सुशासनका पक्षधरहरूलाई दबाब दिने, आतङ्क सृजना गर्ने काम भइरहेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमाथिको हमलाको विषय मात्र होइन इमान्दार, निष्ठावान् र सरकारले जे भन्यो त्यही नमान्ने कर्मचारीहरू विरुद्धको हमला पनि हो। यो मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गर्ने अन्तर्निहित उद्देश्य यसमा छ।
टीआरसी विधेयकमा लचकता अपनाउने र कुलमान घिसिङ हटाउने विषयमा यहाँको गोप्य समर्थन रहेको आशङ्का गरिन्छ नि ?
यो सरासर गलत कुरा हो। त्यस्तो हुनै सक्दैन। यो अलिकति विवेक भएको, अलिकति चेतनशील मानिसले यस्तो घृणित प्रचारवादीलाई पत्याउँदैनन् । यो हुँदै हुँदैन, तालमेल नै मिल्दैन। त्यसैले यो सरासर झुटो प्रचार हो। यो प्रश्न खारेज गर्न चाहन्छु । मान्छेहरूले कतै भ्रम पार्न सकिन्छ कि भन्ने ठानेर गरेको दुष्प्रचार र अनाधार प्रचार हो। तर पानीको फोकाजस्तै बिलाएर जान्छ। त्यही दिन बैठक बोलाएर भ्रम पार्न सकिन्छ कि भनेर बेलुका निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसरी प्रचार गर्दा आफ्नो नालायकी छोपिन्छ कि भन्ने सोचको हुनसक्छ। तर टिआरसी विधेयक र कुलमानलाई हटाउने कुरा सहमति हुनै सक्दैन। यो कपोल्कल्पीत मात्रै होइन, घृणित प्रचार हो।
सरकारको विरोध पनि गर्ने, केही मुद्दामा सरकारसँगै गोप्य सहमति गर्ने अनि केही विषयमा असहमति जनाएर सत्ता सयर गर्ने योजना त होइन तपाईँहरूको ?
यो पनि निराधार विषय हो। हामी अहिले जनतामा छौँ सरकारतिर छैनौँ। हामी जनतामा गइरहेको छौँ। सरकारमा भन्दा पनि जनतातिर नै ध्यान दिएका छौँ।सरकारको चर्चा चलाएका पनि छैनौँ। कसैसँग कुरा चलाएको पनि छैनौँ।
विडम्बना मैले यो कुरा भन्नै पर्छ, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार गर्दा पनि गर्दिन गर्न पनि दिन्न भन्ने तर व्यवहारमा जो मान्छेको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ उसँग पैसा लिने, जग्गा लिने, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा अरू हुनै सक्दैन। भ्रष्टाचार गर्न नपाएका कारण कुलमानलाई हटाउने र अन्त पनि आफ्ना मान्छे राखेर देशमा रजाईगर्ने सरकारको योजना छ। दुई दल मिलेपछि झन्डै दुई तिहाइ छँदै छ कसले केही गर्नै सक्छ सक्दैन भनेर उल्टो दिशातिर लागेको छ। अहङ्कारले अधिनायकवादतिर, तानाशाहीकरणतिर लैजाँदो रहेछ। यो अहङ्कार मानिसमा हुने खतरनाक प्रवृत्ति हो।
त्यसो भए कुलमान हटाउन विषय कहाँ गएर जोडिएको छ, के लाग्छ ?
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अङ्क दिनेजस्ता हास्यास्पद निर्णय आफैँमा आश्चर्यजनक छ। यस्तो निर्णयप्रति एउटा बच्चा पनि हाँसिरहेको होला। शून्य अङ्कको कुरा बुद्धि विनाश भएको एउटा प्रमाण हो। अर्को कुरा अन्धकारमय भएको देशलाई उज्यालोमा परिणत गर्ने व्यक्तिमाथि भएको अपमान हो। उहाँले आफ्नो निष्ठा र इमानका साथ कुशल प्रशासकको छवि बनाउनुभयो । त्यही भएर पक्ष विपक्षको कुरा भन्दा पनि हटाएको निर्णयप्रति सबैले विरोध गरिरहेका छन्।
नेपाली काङ्ग्रेसकै पनि केही नेताहरूले विरोध गरिरहेका छन्। यो गर्न नहुने काम गरेको भनेर मन्त्रिपरिषद्मै गृहमन्त्रीले अदालतबाट फर्किहाल्छन् अहिले गर्नु हुँदैन भनेको कुराहरू पनि आइरहेका छन्। एमालेभित्र काङ्ग्रेसमा जस्तो त्यसरी बोल्ने मान्छेहरू छैनन्। गर्नै नहुने काम भयो भनेर सबैले भनिरहेका छन्। सरकारका लागि कार्यकारी निर्देशक भनेको सामान्य कुरा हुनुपर्ने हो तर निरन्तर लागेर, स्पष्टीकरण सोधेर सबै काम छाडेर यसैकै पछि लाग्नुपर्ने के आइपर्यो, यसमा प्रशस्त आशङ्का गर्ने ठाउँहरू छन्।
स्पष्टीकरण पनि स्पष्ट हुनको लागि सोधेको होइन नि कानुनी रित पूरा गर्न, निकाल्ने नै गरी त्यस्तो गरिएको हो। स्पष्टीकरण सोध्नका लागि मात्र सोधिएको हो। ऊर्जा मन्त्रीले सबैलाई भ्रममा पार्नको लागि यस्तो गर्नु भएको हो।
हामीले यो गलत काम भयो, भनेर त्यसको विरुद्धमा विरोध जनाइ नै रहेका छौ। विरोध जनाउनुपर्ने, सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने, सुशासन विरोधी कामहरू रोक्नुपर्ने भएकाले तीव्र दबाब दिएर निर्णय फिर्ता लिनको लागि बाध्य पार्नुपर्छ भनेर क्रियाशील भएका हौँ। सरकारले फिर्ता लियो भने उसकै लागि राम्रो हुन्छ। नभए धेरै महँगो पर्छ।
