आगामी मे महिनामा एकताको महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले आफ्नो सक्रियता थप बढाएका छन्। जसअनुसार उनले विश्वका विभिन्न देशमा भ्रमण गरेर त्यहाँका अभियन्ताहरूसँग छलफल र अन्तरक्रियाको तयारी गरेका छन्।
जसअनुसार घले मार्च २१ मा दुबई, मार्च २२ र २३ मा युके, मार्च २४ मा बेल्जियम,मार्च २५ मा पोर्चुगल पुग्दै छन्। यसैगरी, कतारमा मार्च २७ मा घले पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यहाँ पुग्दा उनले बढी भन्दा बढी एनआरएनए अभियन्ताहरूसँग भेटवार्ताका साथै एकताका लागि आवश्यक कार्य गर्ने अभियन्ता गंगाधर गौतमले जानकारी दिए।
घलेको टोलीमा एनआरएनए अभियन्ता आरके शर्मासहित समितिका अन्य सदस्य र प्रभावशाली अभियन्ताहरूको सहभागिता रहने बताइएको छ। एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउनका लागि घलेले सबै तयारीलाई तीव्रता दिएका छन् भने एनआरएनएभित्रकै एउटा समूहले असहयोगको नीति लिए पनि अत्याधिक अभियन्ताहरूको साथ समर्थन संयोजक घलेलाई रहेको छ।
उसो त हाल बद्री केसी समूहको एनआरएनएमै लागेकाहरू समेत घलेको पक्षमा खुल्न थालेका छन् भने धेरै अभियन्ताले सर्वोच्च अदालतको परमादेश र परराष्ट्र मन्त्रालयको आदेशसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशनका लागि कानुन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि पठाएपछि एकताको महाधिवेशनको विकल्प नभएको बताएका छन्।
मध्यपूर्वका अभियन्ता राज रेग्मी एकताको विकल्प नभएको बताउँछन्। ११ औँ महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका उनले सहमति बनेमा परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक आह्वानमा उच्चस्तरीय समितिसँग भएको मिटिङबाट परराष्ट्रमन्त्रालय, विभागीय मन्त्रीलगायत कानुनविद्हरूको प्रस्ट आशय, सुझाव र निर्देशन संस्थालाई विभाजनबाट जोगाई बलियो बनाउने रहेको रेग्मीले बताए।
उनले संस्थालाई सशक्त बनाउन केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अक्टोबरसम्म काम गर्न दिई उच्च स्तरीय समितिलाई निर्वाचनको जिम्मा दिँदा सबै समेटिने र एकता हुने रेग्मीको भनाइ रहेको छ। साथसाथै अदालतको पहिलो फैसला र कार्यान्वयन विभागको परमादेशलाई अनुसरण गर्दै डा शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको १३ सदस्यीय उच्च स्तरीय समितिबाट नै र थप गर्न आवश्यक परेको खण्डमा अन्य केही सदस्य थप गरी अदालतले तोकेको मितिमा सर्वसहमतिमा अब आउने अधिवेशनलाई एकताको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने रेग्मीको भनाइ छ।
प्रजातान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै उनले जटिल परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी १० औँ अधिवेशनमा सहमतिमा बनेको ३ अध्यक्षसहितको कार्यसमिति सहित अन्यलाई पनि क्रमबद्ध सम्मान रहने गरी दस्तावेजीकरण गर्न सहमत हुने हो भने अदालतले भनेको मिति ३, ४, ५ मे २०२५ मा एकता अधिवेशन सम्पन्न गर्न सम्भव रहेको उनको भनाइ छ। अथवा आवश्यकता अनुरूप केही प्राविधिक कारण देखाई समय थप गर्न परे पनि सरल कानुनी व्यवस्था रहेको उनको जिकिर छ।
‘सबै सहमत हुन अब ढिला नगरौँ, समन्वय र सहकार्य गरौँ, विगतका असमझदारी र जान अनजानमा भएका गल्तीहरूलाई भुलेर सबैको सम्मान, अपनत्व, संस्थाको अस्थित्व र मर्मलाई आत्मसात् हुने गरी मिलेर बसेको समाज र सबैको मेहनतले बनेको घर नभत्किने गरी एकजुट हुने सङ्कल्पसहित एकतामा अगाडि बढौँ’ रेग्मीले आह्वान गरेका छन्।
तर, बद्री केसी पक्षले भने घलेलाई सहयोग गरेका छैनन्। बरु उनीहरूले घलेलाई रोक्ने गरी गतिविधि गर्दै मात्रै आएको छन्। उनीहरूले एकता संवादको नाममा चैत २१ मा भएको फैसलाको अवहेलना गर्ने प्रयास समेत गरेका छन्।
बद्री समूहले अवहेलना योग्य काम गरेको उच्चस्तरीय समितिका एक सदस्यले बताए। यसबारे उनलाई कानुनी दायरामा कसरी ल्याउने भन्नेबारे समेत समितिमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।
गत शुक्रवार परराष्ट्र मन्त्रीले बोलाएको उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा मन्त्री आरजु राणाले अदालतको परमादेशअनुसार मे महिना मै एकताको महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। सोहीअनुसार घलेले तयारी गरिरहँदा बद्रीले भने भाँड्ने प्रयास गरेका हुन्।
२०७८ मा एनआरएनएभित्र विवाद भएपछि त्यति बेला एनआरएनएको दुई वटा १० औँ महाधिवेशन भएको थियो। एउटा महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष र अर्को महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी (तीन जना) अध्यक्ष चयन भएका थिए। दुई वटा महाधिवेशन भएपनि आधिकारिकता भने त्यति बेला सरकारी निकाय र परराष्ट्रले तीन जना अध्यक्ष भएको एनआरएनएलाई दिएको थियो। त्यस विरुद्ध कुँवर नेतृत्वको एनआरएनए अदालत गएपनि २०८० चैतमा आएर मात्रै कसैलाई पनि आधिकारिकता नदिई २०७८ माघ १ को अवस्थामा घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको हो। सो आदेशसँगै परराष्ट्रले ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसीलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो।
समितिका संयोजक डा. शेष घलेले भने अदालतको परमादेशअनुसार मे १९ भित्र एकताको महाधिवेशन गराउनै पर्ने बाध्यता रहेको बताए। सोहीअनुसार समितिले मे ३ देखि ५ सम्म काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन गर्ने गरी घोषणा गरिसकेको र अधिवेशन समयमै हुने बताए। सो अवधिभित्र आफूले महाधिवेशन नगराए अदालतको मानहानि हुने विषय उनले बताए।
