प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिले जारी भएका अध्यादेशको प्रक्रियामा मात्र होइन नियतमा पनि खोट रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
‘यसबीचमा जारी भएका अध्यादेशहरुका प्रक्रिया मात्र होइन, नियतमा पनि हामीलाई शङ्का छ। भूमि तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधनका लागि जारी अध्यादेशको नियत के हो ? संशोधित प्रावधानहरूले वास्तविक भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासले जोत भोग गरिरहेको जग्गाको लालपूर्जा पाउन सहज हुन्छ कि झन् कठिन, जटिल र महँगो हुन्छ ?’– उनले प्रश्न गरे, ‘मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गालाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने नकारात्मक सूचीमा राखेर लाखौँ भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भूमि अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको छ। भूमि ऐनमै मध्यवर्ती क्षेत्र नकारात्मक सूचीमा राखिसकेपछि निकुञ्ज ऐन संशोधनको के औचित्य छ ?’
अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा भूमिको वर्गीकरण र मूल्याङ्कनमा रहेको अवैज्ञानिक प्रणाली सच्चाउने, गरिबहरू, ग्रामीण क्षेत्र र कृषिको प्रयोजनमा भएको जग्गाको थोरै शुल्क तिरे हुने र धनी, सहरी क्षेत्रका र आवासको प्रयोजनका लागि दिने जग्गालाई धेरै शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि तर सरकारले संशोधनमार्फत ठिक उल्टो गर्न खोजिरहेको उनले स्पष्ट गरे।
अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘बरु यस अध्यादेशका केही व्यवस्थाहरूले गिरीबन्धु टि–स्टेट सहित देशभरका हदबन्दी भन्दा धेरैका जग्गाहरूको किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी रूप प्रदान गर्न दुरुपयोग गर्न सकिने आधारहरू प्रदान गर्दछ। भूमाफियाहरूको चाहनाअनुरूप किसानको जमिनको भूउपयोग वर्गीकरण मनपरी ढङ्गले गर्ने र त्यसको परिवर्तन गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको छ।’
उनले किसानहरूको आफ्नो स्वामित्वको जग्गाको सानो टुक्रालाई घडेरीको रूपमा बेच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्दै गरिब जनता र साना रियल स्टेटहरूलाई ध्वस्त गरेर सबै आवास प्रयोजन र घर–घडेरीको जग्गालाई ठुला रियल स्टेट र भूमाफियाहरूको कब्जामा पु¥याउने वातावरण तयार गर्न खोजिएको बताए।
‘एकातिर भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन वन ऐन २०७६ को संशोधन गरिएको भनिँदै आएको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक राखेर सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकाका हजारौँ सुकुम्वासीले तिसौँ वर्षदेखि जोत भोग र आवाद कमोत गरेको जग्गा खाली गराउने निर्णय गरिएको छ भने नगर प्रमुख, उपप्रमुखसहित ५ जनालाई वन मुद्दामा फसाउन खोजिएको छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘२०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई २०७३ सालको घटनामा जोडेर झुटा मुद्दा लगाउन खोजिँदै छ। पार्टी परिवर्तन गरेर आफूसँग आए मुद्दा नचलाउने भनेर धम्क्याउने र लोभ्याउने गरिएको छ। यो हदसम्मको अराजनीतिक षडयन्त्र र जालझेल मान्य हुन्छ ?’
