सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल विधयेक २०८१ संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमै मिडिया सञ्चालन गर्दै आएका अनलाइन टिभीकर्मीहरूको साझा संस्थाको रूपमा रहेको सङ्घले सामान्य आग्रहबाट मात्रै सरकार र पार्टीहरूले नटेर्ने ठहर गर्दै आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सङ्घका अध्यक्ष जीवन भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको सङ्घका पदाधिकारी र प्रभावशाली अनलाइन टिभीकर्मीहरूको बैठकले विधेयकका धेरै विषयवस्तु संशोधन हुनैपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ।
अनलाइन टिभीका नाममा र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका क्रममा धेरै विकृति र अपराध भएकाले त्यसलाई नियमन गर्नु आवश्यक भएपनि सरकारले नियमनको आवरणमा नियन्त्रणको नियत राखेको सङ्घको ठहर छ।
विधेयकका कतिपय व्यवस्थाले आफूहरूको पेशा मात्रै सङ्कटमा नपारी आलोचना र खबरदारी गर्ने नागरिक अधिकार समेत खोस्ने सङ्घको दाबी छ। सङ्घले नागरिक अधिकार नै कुण्ठित पार्ने विधेयकलाई संशोधन गराउन सबै नागरिकहरू पनि आन्दोलित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सङ्घले गलत व्याख्या भएर दुरुपयोग हुने व्यवस्थाहरूलाई हटाउन हस्ताक्षर सङ्कलनदेखि विरोध प्रदर्शन र ज्ञापन पत्र बुझाउने सम्मका कार्यक्रमहरू गर्ने तय गरेको छ।
सङ्घले यसअघि हिजो नै सङ्घको स्थापना दिवसको अवसरमा सामाजिक सञ्जाल विधेयककै बारेमा प्रमुख दलका सांसदहरू र सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर वृहत् छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा, एमालेका सांसद योगेश भट्टराई, रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल, माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सङ्घको सुझाव अनुसार विधयेकमा संशोधन गराउन आफूहरूले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पनि विधयेकमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरे भने पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले संशोधनका लागि सरकार तथा दलहरू तयार नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
उनीहरूले अनलाइन टिभीकर्मीहरूलाई जिम्मेवार र व्यवस्थित गराउन सङ्घले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना समेत दिनु भएको थियो।
विक्रम सम्वत् २०७६ सालको आजकै दिन अर्थात् माघ २४ गते नेपालमै पहिलो पटक भण्डारीकै नेतृत्वमा युट्युवरहरुको राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घको स्थापना भएको हो।
