महिला कानुन र विकास मञ्चको कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले नेपालको सातौँ आवधिक प्रतिवेदनमा बालिकादेखि वृद्धसम्म सबै उमेर समूहको विषय समेटिएको बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौँमा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिमा पेश भएको नेपालको सातौँ आवधिक प्रतिवेदन र नागरिक समाज प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले महासन्धिमा पेश हुने सातौँ आवधिक प्रतिवेदनमा विविधता र समावेशीको हिसाबले पनि सबैलाई समेटिएको बताए।
उनले भने, ‘बालिकादेखि वृद्धसम्म जीवनचक्रको हिसाबमा पनि सबै उमेर समूहको मानिसलाई समेटेका छौ भने विविधता र समावेशीको हिसाबले पनि यो रिपोर्टमा सबैलाई समेटिएको छ। धाराको हिसाबले पनि १ देखि १६ सम्म कै धाराहरू यसमा राखिएको छ।’
यसको साथै, उनले प्रतिवेदनमा महिला विरुद्धको भेदभावलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने कुरा विशेष रूपमा राखेको बताए।
उनले भने, ‘यसको धारा एकमा नेपालमा अहिलेसम्म पनि महिला विरुद्धको भेदभाव सम्बन्धी कानुन बनेन र परिभाषा भएको छैन। त्यसलाई ल्याउनुपर्यो भन्ने छ। अर्को भेदभाव गर्न हुन्न भनेको छ। तर भेदभावलाई दण्डनीय बनाएको छैन र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन। त्यस कारण भेदभावलाई दण्डनीय हुनुपर्छ भनेर राखेका छौ।’
उनले नेपालले सातौँ रिपोर्ट अघिल्लो वर्ष बुझाए पनि अर्को हप्ता फेब्रुअरी ३, ४ र ५ मा सुनुवाइ हुने पालो आएको पनि जानकारी दिएका छन्।
