अघिल्लो कार्यकालमा नसकेको गिरीबन्धु टि स्टेट जस्तै: हजारौँ विगाह हदबन्दीका जग्गा यस पटक कब्जा गर्न ओली सरकारले भूमि अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
मङ्गलवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गलत मनसायले आएको भनी भूमि अध्यादेश रोक्न खोजे पनि धम्काएर पास गराएको समेत खुलासा गरेका छन्।
अखिल नेपाल किसा महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले नियमित सांसदलाई छलेर भू–माफियाहरूलाई जग्गा दिन भूमि अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
श्रेष्ठले ओली सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेश कुनै पनि हालतमा फिर्ता गर्न वा खारेज गर्न आफूहरु सङ्घर्षको दिशामा अघि बढेको बताएका छन्।
क्रान्तिकारी किसान महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सीताराम तामाङले गिरीबन्धु टि–स्टेट जग्गाहरूलाई भू–माफियाहरूको कब्जा र एमाले काँग्रेसका नेता–कार्यकर्ता पोस्न अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घका कार्यबहाक अध्यक्ष बलदेव चौधरीले भूमि सम्बन्धीको अध्यादेशलाई ‘किसान मारा’को संज्ञा दिँदै, अध्यादेश फिर्ता नगरिए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीले कृषि अनुदानमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेर सत्तासिन पार्टीका नेता–कार्यकर्ता पालितपोसित गर्ने माध्यम बनेकाले त्यसमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
अखिल नेपाल किसान युनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदीले भूमि बैंकको व्यवस्थामार्फत थप भूमाफियाहरुलाई जग्गा कब्जा गराउने योजनाबाट प्रेरित भएर आएको आरोप लगाएका छन्।
अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैसीले जमिन भू–माफियाको हातमा बुझाएर भारतबाट विषादीयुक्त खाद्यवस्तु भित्राउन ओली सरकार लागेको आरोप लगाए।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का महासचिव नहेन्द्र खड्काले भूमि ऐनमा हुँदै नभएको दफा १२ छ।संशोधन गरेर ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएकोले यसको खारेजी हुनुपर्ने बताए।
खड्काले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोक्ने प्रयास गरेको तर नसकेको बताउँदै भने,‘राष्ट्रपतिज्यूले गलत मनसायले आएकोले रोक्नु भए पनि महाअभियोग लगाउने धम्कीपछि पास गरेको भन्ने बलियो सूचना छ।’
माओवादी केन्द्र निकटका किसान संगठसहितिका ६ किसान सङ्गठनहरूले किसान मारा भूमि अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने, कालिमाटीको तरकारी बजार व्यवस्थित गर्नुपर्ने, भारतबाट आउने विषादीयुक्त तरकारीमा कडाइ गर्नुपर्ने लगायतका १४ वटा मागहरू राखेका छन्।
