राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई सुधार गर्ने भन्दा फरक विकल्प दिने बेला भएको बताएका छन्।
बिहीबार अर्थ समितिमा भएको भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग भएको छलफलमा उनले विज्ञहरू भएपछि १० लाई १५ गर्ने खालको सुधारभन्दा पनि र्याडिकल विकल्प दिनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘यसलाई सुधार गर्ने कुरा गर्दै गर्दा ७० वर्षदेखि चलेको प्रक्रिया पुरानो भयो। अलिकति फरक विकल्प दिने बेला भएन र ? तपाईँहरू जतिको बुझेका मान्छेहरूले १० लाई १५, १७ लाई १९ जस्तो खालको सुधार उपयोगी होला तर र्याडिकल विकल्प दिने हो भने सजिलो हुन्थ्यो।’
यस्तै, उनले कुनै सामान आयात गर्दा त्यसको शुल्क यति, भ्याट उति भनेर आयात गर्ने मानिसलाई ठ्याक्कै थाहा हुने हो भने सजिलो हुने बताए। कति लागतमा आयात गर्दा कति तिर्ने भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘यो वस्तुको यति शुल्क लाग्छ भन्सार, त्यसमा यति शुल्क थप्छौ, त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट यति लाग्छ भनेर आयात गर्ने मानिसलाई ठ्याक्कै लाग्ने कति हो भन्ने कुरा थाहा होस्। कसैलाई सोध्न जान नपरोस्। पैसा खुवाएर तलमाथि पनि गर्न नपरोस् । सामान लिएर आएका मान्छेले सरकारले तोकेको रेटहरु डिजिटल रूपमा तिर्न पाउनुपर्छ।’
प्रस्तावित संरचनाबाट करदाताले न्याय नपाउने
सोही क्रममा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले भन्सार अधिकृतले आयात निर्यातकर्तालाई अन्याय गरेको मुद्दा आन्तरिक राजस्व विभागमा लगभग हजार वटाको सङ्ख्यामा आज पनि रहेको भन्दै अहिलेको प्रस्तावित संरचनाबाट करदाताले न्याय नपाउने बताए।
उनले भने, ‘भन्सार अधिकृतले कुनै अन्याय गर्यो भने आयात निर्यातकर्ता न्याय खोज्न कहाँ जाने ? यसमा दुई वटा व्यवस्था छ। भन्सार अधिकृतले गरेको व्यवस्थाको लागि भन्सार कार्यालयको प्रमुख भएको ठाउँमा जाने, अर्को भन्सार कार्यालयको प्रमुखले गरेको निर्णय उपर महानिर्देशक कहाँ जाने भन्ने छ। यस्तो व्यवस्था फेल भएको व्यवस्था हो। अहिलेको प्रस्तावित संरचनाबाट करदाताले न्याय पाउँदैन।’
