नेपालको आदिवासी–जनजाति क्षेत्रको वृत्ति विकासको लागि आउने अनुदानमा अपारदर्शिता भएको भन्दै राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ र आदिवासी जनजाति आपांग सङ्घ बाहिरिएका छन्।
शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी झन्डै ६० करोड अनुदान निश्चित मान्छेहरूले आफूखुसी चलाउन लागेकाले बाहिरिने घोषण गरेको उनीहरूले जानकारी दिएका हुन्।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ ५० वटा जातीय संस्थाहरूको छाता सङ्गठन रहेको सो संस्थाकी अध्यक्ष ङिमी शेर्पाले करोडौँको अनुदान लक्षित समुदायसम्म पुग्न नसकिएको र अब पनि पुग्ने सम्भावना नदेखेकाले आफूहरू त्यसबाट अलग भएको जानकारी दिएकी छिन्।
सम्पूर्ण आदिवासी महिलाहरूको आस्था र विश्वासलाई उच्च सम्मान गर्दै उक्त निर्णय गर्न बाध्य बनाइएको जनाउँदै शेर्पाले भनिन्,‘बारम्बार डिजिएम स्टेरिङ कमिटीका बैठकहरूमा सुझाव तथा विरोधहरूलाई नसुन्ने अवस्थामा ‘दूधको साक्षी बिरालो’ बन्न सकिन्न।’
विश्व बैंकबाट आएको ६० करोड अनुदान आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि भनिएता पनि मिलेमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको र सो रकम सम्बन्धित सरोकारवालासम्म नपुगेकोले उक्त गम्भीर विषयको विरुद्ध राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घले पर्दाफास गर्दै आएको शेर्पाले बताइन्।
यसैगरी नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग सङ्घका अध्यक्ष खड्क सारु मगरले आफूहरूले पनि पटकपटक खबरदारी गर्दै आएको बताउँदै भने,‘एक वर्ष अगाडिबाटै इमेलमार्फत डिजिएमलाई लिखित राजीनामा पठाएका थियौँ तर उनीहरूले सुधार्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि पर्ख र हेरको स्थितिमा बस्यौँ तर त्यो सम्भव रहेन।’ महासङ्घको कदमलाई साथ दिँदै व्यापक आर्थिक अनियमितता र बेथिति विरुद्ध आफूहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्नु परेको बताए।
अमेरिकाका लागि नेपाली पूर्व राजदूत रहेको नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण रुरल रिकष्ट्रक्सन नेपाल–आरआरएनका अध्यक्ष डा.अर्जुन कार्कीको निर्देशन तथा नियन्त्रणमा विभेद गरिएको कारण आफूहरू त्यसबाट अलग भएको घोषणा गरेको सारु मगरले बताए।
उनीहरूले डिजिएमका बैठकहरूमा बोलाएर हस्ताक्षर गराउने बाहेकका अन्य विषयहरूमा प्रवेश गर्न रोक लगाउनुले पनि तानासाही प्रवृत्तिको अन्त्य गराउनको खातिर सो कदम चाल्न बाध्य भएको बताएका छन्।
दुवै संस्थाहरूले नेपाललाई दिँदै आएका अनुदानहरू सही ठाउँमा सदुपयोग गरेका छन् कि छैनन् भनेर अध्ययन–अनुसन्धान कारबाहीका लागि नियमन तथा अनुगमन गर्न समेत विश्व बैङ्कलाई अनुरोध गरेका छन्।
