मधेस प्रदेशका गृहसंचार तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखीले प्रदेश खारेज भए त्यसको परिणाम सिधा सङ्घीयता र संविधानमाथि पर्न जाने बताएका छन्। शुक्रवार जनकपुरधाममा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै लेखीले प्रदेश खारेज भयो भने संविधानमाथि प्रश्न उठ्ने बताएका हुन्।
केही दिनयता सञ्चार माध्यमहरूमा प्रदेश खारेजको कुराहरू लेखेको र हेरेको कुरा ध्यानाकर्षण गराउँदै सङ्घीयता ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेको सम्पूर्ण दल र दलका नेताहरूलाई यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न सुझाव दिए। प्रदेश खारेज हुने अवस्था आए प्रदेश मात्र खारेज नभई सिङ्गो संविधान खारेज हुने उनले धारणा राखे।
लेखीले भारतको उदाहरण दिँदै भारतको संविधान बनेको ७५ वर्षयता विहार, यूपीलगायतका प्रदेशमा भएको विकास हाम्रो मुलुकमा सङ्घीयता आएदेखि मात्र ७ वर्षमा भएको उल्लेख गरे।
उनले तीन तहको संरचना कायम भएदेखि जुन गाउँमा पहिला साइकल जाने बाटो थिएन अहिले ती विकट गाउँघरमा सजिलै चार पाङ्ग्रे गाडी जाने भइसकेको बताए।
‘अहिले गाउँ गाउँमा स्कुल, स्वास्थ्य चौकीको सुविधा, हुलाकी राजमार्ग निर्माण, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणलगायतका कार्यहरू केही वर्षभित्रै भएको विकासका उदाहरणहरू हो,’उनले भने।’
पहिला हरेक कामको लागि सिंहदरबार पुग्नुपर्ने बाध्यता अहिले हटेको र पालिकाबाटै ती कामहरू हुनसक्ने वातावरण बनेकाले सङ्घीयता खारेजको कुरा सोच्नु पनि नहुने धारणा राखे। साथै लेखीले सही कुरा लेख्न सञ्चारमाध्यमहरूलाई आग्रह गरे।
