रवि लामिछाने पक्षधर कानुन व्यवसायीहरूले जिल्ला अदालत कास्कीको सोमबारको इजलासमा रवि लामिछानेलाई अदालतले चाहेको बेला उपस्थित हुने गरी हाजिरी जमानीमा छाड्न माग गरेका छन्।
जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा रवि लामिछानेका पक्षबाट वकालत गरेका पूर्व महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, सुशील कुमार पन्त र सुरेन्द्र थापाले लामिछानेलाई हाजिरी जमानीमा छाड्नुपर्ने चार वटा तथ्यहरू अघि सारे। पुर्पक्षमा रहने जेलमा पठाउने वा धरौटीमा छाड्ने कुरा गर्ने नमिल्ने तर्क राख्दै उनीहरूले रवि लामिछानेलाई अदालतले चाहेको बेला उपस्थित हुने गरी हाजिरी जमानीमा छाड्न माग गरे।
बहसका क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि अहिलेका प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवरसम्मले रवि लामिछाने निर्दोष छन् भनेर बोलेको भिडियो न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा पेस गर्दै सरकार फरक पर्नासाथ एउटै व्यक्ति कसरी दोषी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे।
उक्त भिडियो देखाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्लिन चिट दिएको र प्रहरी प्रमुख कुँवरले रविमाथि कतै पनि उजुरी नपरेको, उनको संलग्नता पुष्टि भएको जिकिर गरे।
रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्नु नै गैर कानुनी, गैर न्यायिक भएको अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाको तर्क थियो। मूल मुद्दासँगै थप र पूरक अभियोजन लगाउनु नै गैर कानुनी भएको उनले बताए। थापाले अदालतमा तर्क गरेका छन्, ‘पूरक अभियोग लगाउन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले आदेश दिनुपर्छ। सिधै जिल्लाले लगाउन पाउँदैन। मूल अभियोग लगाइसकेपछि ५ गते थप र ७ गते पूरक अभियोग लगाइएको छ र ७ गतेकोमा मात्र रविलाई मुद्दा चलाइएको छ। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको आदेश नै छैन। यो गैर कानुनी भो।’
रविलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा पनि लगाउन नमिल्ने श्रेष्ठको तर्क छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन अपराध गरेर ल्याएको पैसा जानी जानी ल्याएर शुद्धीकरण गरेको हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले सहकारीको पैसा गएको प्रत्यक्ष देखिएको गोर्खा मिडियालाई विपक्षी नबनाई व्यक्तिको पछाडि लाग्नुले राज्यको नियत छर्लङ्ग देखिएको जिकिर गरे।
‘सूर्यदर्शन सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा गएको अध्ययन, अनुसन्धानले देखाएको छ भने गोर्खा मिडियालाई विपक्षी बनाइनुपर्थ्यो तर बनाइएन,’ अदालतमा पेस गरेको जिकिरबारे अधिवक्ता थापाले भने, ‘गोर्खा मिडिया, नेचर हब्र्सजस्ता कम्पनीलाई विपक्षी नबनाइनु र एउटा व्यक्ति रविलाई विपक्षी बनाउनुका पछाडि राज्यको नियत प्रष्टै देखियो भन्ने मेरो तर्क हो।’
महानगरले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन र प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तथा सरकारी वकिलको कायालयले दायर गरेको अभियोजन पत्रबीचमा मेल नखाएको थापाको भनाइ थियो। जाहेरीका अनुसार हदम्याद सकिइसकेको मुद्दामा गैर कानुनी हिसाबले रविलाई समाएर अभियोजन गरिएको समेत थापाले तर्क पेस गरे।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा न्यायाधीश नीतिजको इजलासमा अहिलेसम्म रवि लामिछानेसहित सातै जनाको बयान सकेर दुई जनाको थुनछेक बहस भइसकेको छ। पूर्व डिआइजीसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष छविलाल जोशी र जीवी राईसँग मिलेर सहकारीको रकम अपचलनको अभियोग लागेकी लिला पछाइको पक्षबाट बहस भइसकेको छ।
रवि लामिछानेकोको पक्षबाट मङ्गलवार पनि बहस हुने छ। करिब २५ जनाले बहस गर्न नाम टिपाएका छन्। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व सांसद तथा संस्थापक उपाध्यक्ष मिना गुरुङ, उनका बाबु तथा पूर्व सञ्चालक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङ, पूर्व कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ, जीवी राईका साझेदार नेचर हब्र्सका रामबहादुर खनालको थुनछेक बहस बाँकी छ।