६५ वर्षको इतिहास बोकेको मकवानपुर जिल्लाको एक मात्र सरकारी अस्पताललाई मास्न खोजिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले अभियान सुरु गरेका छन्।
हेटौँडामा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भन्दा धेरै पुरानो हेटौँडा अस्पताललाई नै घुमाउरो बाटोबाट मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत राखेर सबै चल अचल सम्पत्ति हत्याउन खोजेको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन्।
आज हेटौँडामा पत्रकार सम्मेलन गरेर २०७६ सालको ऐन नं १४ बमोजिम ऐनको परिच्छेद–६ को दफा १५ को उपदफा १ मा अस्पतालको स्थापना गर्नेछ भनिएकोमा सोही दफाको उपदफा २ ले चोर बाटोबाट प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित भई सञ्चालन भइरहेको हेटौँडा अस्पताललाई नै उपदफा बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ भनेर भनेकाले हेटौँडा अस्पताल मास्ने योजना अनुसार ऐन आएको भन्दै सरोकारवालाहरू आन्दोलित बनेका छन्।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपदफा खारेज गरी हेटौँडाको एक मात्र सरकारी अस्पताललाई जीवित राख्नुपर्ने पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनको परिच्छेद–२ को दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति उपभोग गर्न र बेचबिखन गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले जुनसुकै बेला यो सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिसरह बेचेर अस्पतालको नाम निसान मेटाउन सक्ने भएकाले सरकारी सम्पत्ति जोगाउनु सबैको कर्तव्य हो।’
अस्पतालको ‘चल अचल सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति रहेको र सो सम्पत्ति कुनै संस्था वा प्रतिष्ठानलाई दिनुपर्ने भएमा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भएर मालपोत कार्यालय मार्फत सो संस्थाको नाममा पास हुनुपर्ने हुन्छ। हालसम्म पनि सो सरकारी सम्पत्ति सरकारकै नाममा रहेकोले प्रतिष्ठानको कुनै दाबी लाग्दैन तर बिस्तारै प्रतिष्ठानले आफूखुसी बेच्न सक्ने दाबी सरोकारवालाको छ।
प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार नै अस्पतालको अध्यक्ष हुने प्रावधान भएकाले हेटौँडा अस्पतालको अध्यक्ष पनि रजिस्ट्रार हुने हुँदा अस्पतालको विकास भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थमा लागेर हेटौँडा अस्पताल धराशायी बनाउने तयारी भएको हेटौँडा अस्पतालका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश पौडेलले बताए।
उनले भने,‘हेटौँडा अस्पताल प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहँदा जिल्लामा निःशुल्क खोप निःशुल्क प्रसूति सेवा निःशुल्क औषधी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा जस्ता आवश्यक सरकारी स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन नहुने अवस्था आउँछ। विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको जाँच तथा उपचारमा सरकारी कार्यक्रम र बजेट नहुँदा जिल्लाका जनताले सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति रहन्छ।’
