प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ता सदस्यहरुसँग छलफल भएको छ।
मङ्गलवार बसेको बैठकमा ९ जना सासंदहरु उपस्थित भएका थिए। जसमा नेपाली काँग्रेसका गगन थापा, सञ्जय कुमार गौतम, कुसुमदेवी थापा, नेकपा एमालेका शान्ति चौधरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जर्नादन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विन्दवासिनी कंसाकार र लक्ष्मी तिवारी, स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह र सिराज अहमद फारुकी उपस्थित भएका थिए।
छलफलका क्रममा गगन थापाले यो कानुन बनाउनमा धेरै समय नलगाउन अनुरोध गरेका छन्।
‘अघिल्लो पटक यो कानुनमा सयौँ संशोधन परेको थियो । ऐन अन्तिम समयसम्म छलफल गर्दा पनि हामीले पारित गर्न सकेनौँ। त्यसपछि यसलाई संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने भन्दाभन्दै लामो समयमा भएन।’ उनले भने, ‘अहिले यो पटक बन्दै छ। यो चाँडो भन्दा चाँडो टुङ्गियोस्।’ तर, यो बन्दै गर्दा यस्तो नबनिदियोस की लामो समयपछि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सम्भावना आएको छ। त्यहाँ भित्रका विकृतिहरु हटाउनु पर्ने छ। त्यसैले, यो कानुन हतोत्साहित हुने खालको नबनोस्।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका जर्नादन शर्माले सरकारले पहिचान गरेका आयोजनाहरूमा अनिवार्य प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन्। शर्माले भने,‘सरकारले पहिचान गरेका आयोजनाहरूमा अनिवार्य प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। तर, निजी क्षेत्रको सन्दर्भमा उनीहरूले पाउने क्षेत्राधिकार भित्रको प्रयोग गर्न दिनुपर्छ।’
यसैगरी, सांसद अमरेश कुमार सिंहले ऊर्जाको अधिकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिन नहुने बताएका छन्। ‘ऊर्जाको कुरा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिनु हुँदैन। किनभने, ऊर्जाको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पनि एउटा संस्था हो। ऊर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सिधै जोडिएको हुन्छ।’
राप्रपाकी सांसद बिना लामाले विद्युत विधेयक, २०८०को उद्देश्य र कारणमै समस्या रहेको बताएकी छन्। उनले भनिन्, ‘मेरा संशोधन उद्देश्य र कारणमै छ। उद्देश्य र कारणमै एउटा स्वार्थ बाझिएको जस्तो देखियो। व्यक्ति तोकेर या त संस्था तोकेर जुन उद्देश्य र कारण राखिएको छ त्यो राख्न हुँदैन।’
