कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सबैको सहमतिमा वीर अस्पताल र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) सरकारले ल्याएको विधेयक भाषा मिलाएर पारित गर्ने निर्णय गरेको छ।
मङ्गलवार समितिमा भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफाहरूमा भएको छलफलले उक्त निर्णय गरेको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिएकी छन्।
उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल समाप्त भएको छ। विधेयकको सम्बन्धमा दफा १२ को सन्दर्भमा सरकारले विधेयकमा ल्याएको व्यवस्था अनुसार पारित गर्ने, दफा ४४ को सन्दर्भमा विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार वीर अस्पताल र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) सात वर्षपछि छुट्ने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकको भाषा मिलाएर पारित गर्ने निर्णय गरौँ।’
सोही बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले दुई संस्था छुटिने भन्दैमा पछि सञ्चालनमा नै बाधा आउने काम गर्न नहुने भन्दै यस विषयमा विशेष तरिकाले सोच्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘दफा ४४ को विषयमा दुई वटा संस्था आपसमा समन्वय गरेर चलिरहेको छ। अहिले गर्ने नयाँ व्यवस्थाबाट त्यो सञ्चालनमा कतै बाधा नपुगोस्, बाझिने अवस्था नआओस् भनेर विशेष तरिकाले सोच्नुपर्छ। दुईलाई छुट्टाएर आपसी सम्झौताबाट अगाडि बढ भन्नुभन्दा दुई पक्षमा समझदारी नभएको अवस्था भयो भने संस्थाको धेरै पक्षलाई असर गर्छ। त्यस कारण छुट्टाउने कुरामा विमति होइन, छुट्टिन्छ नै। तर छुट्टिने कुरालाई सुनिश्चित गर्दै अलग नभएसम्म अहिलेको व्यवस्था अनुसार चल्ने अवस्था बनाउनुपर्छ।’
यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई छुट्याउने कुरा हुँदै गर्दा यसको मापदण्ड, बजेट र टेन्डरको व्यवस्था गरेर समय तोक्दा राम्रो हुने बताए।
उनले प्रतिष्ठानमा १२ सय २६ विद्यार्थीहरू विभिन्न विषयमा पढिरहेका, ६३ वटा शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरुसँग सहकार्यमा कार्यक्रम पनि गरिरहेको भन्दै न्याम्स देशको महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान भएको बताए।
