नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ।

समीक्षाले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिँदै मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाह, र विदेशी मुद्रा सञ्चिति जस्ता सूचकांकमा देखिएका सुधार र चुनौतीहरू उजागर गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मुद्रास्फीति नियन्त्रण सरकार र राष्ट्र बैंकको प्रमुख प्राथमिकता रहेको जनाएको छ। समीक्षाको प्रतिवेदनले उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ४.२६ प्रतिशतमा रहेको देखाएको छ।

खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा मुद्रास्फीति ७.१८ प्रतिशत रहेको छ, जसमा दाल, तेल, चामल, र तरकारीको मूल्यवृद्धि प्रमुख कारक रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गैर–खाद्य समूहमा मुद्रास्फीति ३.४९ प्रतिशतमा सीमित रहेपनि इन्धन, घरभाडा र यातायात क्षेत्रमा देखिएको मूल्यवृद्धि अर्थतन्त्रमा दबाबको संकेत गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हाल १४.६ महिनासम्मको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। यो उपलब्धि विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको सुधारसँग जोडिएको छ। समीक्षाको अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४०७ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ।

व्यापार घाटामा सुधार भए पनि निर्यातमा गिरावट आएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार, व्यापार घाटा ४ प्रतिशतले घटेर रु. ३५२ अर्ब ३७ करोड कायम भएको छ। यसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिइए पनि निर्यात ६.१ प्रतिशतले घटेर रु. ३८ अर्ब ३८ करोडमा सीमित हुनु चिन्ताजनक पक्ष हो।

विशेषगरी वस्त्र, कालीन, र जडीबुटीको निर्यातमा गिरावट आएको छ। आयातमा पनि ४.२ प्रतिशत कमी आएको छ, जसले व्यापार घाटामा सुधार ल्याउन भूमिका खेलेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

निजी क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाहमा सुधार आएको छ। राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाहको गति बढाउन लघुवित्त, साना तथा मझौला उद्यम (SME), र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। समीक्षाको प्रतिवेदनले कर्जा वृद्धि ६.२ प्रतिशत रहेको छ भने यो वार्षिक लक्ष्य १२.८ प्रतिशतको तुलनामा कम भएको छ।

निर्माण क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा सुधार आएको छ भने साना व्यवसायहरूले कर्जा पाउन अझै कठिनाइ खेप्नुपरेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा केही परिमार्जन गर्दै नीतिगत ब्याजदर ७.० प्रतिशतमा झारेको छ। यससँगै ब्याजदर करिडोरलाई पनि घटाएर ६.५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तरलता अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकले खुलेर सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ।

गृह निर्माण, साना उद्योग, र पर्यटन क्षेत्रका लागि छुट्टै सहुलियतपूर्ण कर्जा योजना ल्याउने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।

समीक्षाले नेपालकै छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनका आर्थिक सूचकांकहरूसँग तुलना गर्दै नेपालका केही सकारात्मक पक्ष देखाएको छ। भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा हुने अपेक्षा गरिएको छ भने चीनको वृद्धिदर ४.८ प्रतिशत रहनेछ। विश्व अर्थतन्त्रको समग्र वृद्धिदर ३.२ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि सरकारी नीतिहरूसँग सहकार्य गरिने छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, र आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न नयाँ रणनीति लागू गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

समीक्षा प्रतिवेदनमा प्रस्तुत तथ्याङ्कले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको देखाए पनि चुनौतीहरूप्रति सतर्क रहनुपर्ने सङ्केत गरेको छ। निर्यातमा गिरावट, केही क्षेत्रमा उच्च मुद्रास्फीति, र निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नुले अझै आर्थिक सुधारका लागि थप प्रयास आवश्यक रहेको देखिन्छ।