नेपाल आयल निगमको सिलिगुडी–झापा (चारआली) पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको ग्रीनफिल्ड टर्मिनल निर्माणस्थलमा सँधियारसँग जग्गा विवाद सुरु भएपछि परियोजना प्रभावित भएको छ।

निमगले पाइपलाइनबाट आउने इन्धन भण्डारणका लागि आधुनिक स्मार्ट टर्मिनल बनाउन स्थानीय व्यक्तिहरुबाट वि.सं. २०७४ मा मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नं.१३ मा २३ बिघा तीन कठ्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो।

निगमले छ वर्षअघि खरिद गरेको जग्गा गतवर्ष नाप जाँच गर्दा दुई बिघा अपुग भएको थियो। खरिद गरेको क्षेत्रफल पुर्याउनका लागि निगमले नापी र प्रशासनको सहयोग लिएर छत्रबहादुर र उहाँको परिवारले भोगचलन गरिरहेको दुई बिगाहामा घेराबेरा गरेपछि जग्गा विवाद सुरु भएको हो।

दुई बिघा जग्गा थप नगरी आफ्नो क्षेत्रफल नपुग्ने निगमको भनाइ छ भने बिक्री गरेको श्रेस्ताबाहिर गएर निगमले घेराबेरा गरेपछि आफ्नो जग्गा गुमेको कार्की परिवारको गुनासो छ। निगमले पाँच बिघा १५ कठ्ठा जग्गा स्थानीय छत्रबहादुर कार्की र उहाँको परिवारका सदस्यहरुबाट खरिद गरेको थियो। कार्की परिवारले आफूले नबेचेको जग्गा पाँच वर्षपछि कब्जा गरेको भनेर निगम विरुद्ध झापा जिल्ला अदालतमा वि.सं. २०८० फागुन २० गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै गत चैत ६ गते जिल्ला न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको एकल इजलासले विवादमा परेको कित्ता नं. १४० र १२६६ को जग्गामा कुनै संरचना नबनाउनु भनेर निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिसकेको छ। अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरेका कारण निगमले त्यसपछि परियोजनाका काम अघि बढाएको छैन। परियोजनाअघि बढाउन खटिएका निगमका सञ्चालक समितिका सदस्यहरु र कर्मचारी मुद्दा तथा जग्गा नापजाँचको प्रक्रियामा व्यस्त छन्।

नेपाल आयल निगमका सञ्चालक समिति सदस्य वीरेन्द्रबहादुर चन्दले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले परियोजनामा कुनै पक्षबाट पनि बाधा पुर्याउन नहुने धारणा राख्नुहुन्छ। “जग्गाको विवाद दुई बिघामा मात्र हो, त्यस बाहेकका जग्गामा आवश्यक संरचना बनाउन र परियोजनाको काम अघि बढाउन बाधा हुनु हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो।

निगमका सहायक प्रबन्धक कपिलदेव भट्टले परियोजनास्थलमा सुरक्षा गार्ड बस्ने सानो संरचना मात्र बनाइएको र परियोजनाको प्रमुख चयन गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो। हाल निगमले परियोजनाका लागि चार जना सुरक्षा गार्ड र एक जना ओभरसियरलाई ज्यालादारीमा काम लगाएको छ।

उहाँले सम्झौता बमोजिम इन्डियन आयल कर्पोरेसनले भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको चारआलीसम्म ५० किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन र चारआलीमा १९ हजार पाँच सय किलोलिटर भण्डारण क्षमताको ‘स्मार्ट भर्टिकल ट्याङ्की’ र अत्याधुनिक ग्रीन टर्मिनल निर्माण गर्ने बताउनुभयो।

“पाइपलाइन, ट्याङ्की र टर्मिनलको सम्पूर्ण लागत भारतीय पक्षले नै व्यहोर्ने छ”, सहायक प्रबन्धक भट्टले भन्नुभयो, “नेपाली पक्षले काँकरभिट्टादेखि चारआलीसम्मको पाइपलाइन स्थल र चारआलीस्थित भण्डारण स्थलको जग्गा व्यस्थापन र समन्वय गर्नुपर्ने छ।”

ग्रीनफिल्ड टर्मिनलमा उच्चस्तरीय ल्याबसहितको अग्निसमन उपकरण जडित स्वचालित प्रणाली हुने र यसको निर्माण आगामी चार वर्ष छ महिनामा पूरा गरिने लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। परियोजनास्थल रहेको मेचीनगर–१३ का वडाध्यक्ष कृष्णराज सिग्देलले हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको जग्गा विवादको समाधान भएपछि राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको निर्माण द्रूत गतिमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

“निगमले किनेको दुई बिघा जग्गा हराएको देखिन्छ, कहाँ छ भनेर नापजाँच भइरहेको छ,” वडाध्यक्ष सिग्देलले भन्नुभयो, “अदालतबाटै नापजाँचको आदेश भएकाले जग्गा विवादको समाधान पनि अदालतबाटै आउने छ।”

अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुहुने मेचीनगर–१३ निवासी छत्रबहादुर कार्कीले आफुले निगमलाई बिक्री गरेको जग्गा कुनै हालतमा अपुग नरहेको जिकीर गर्दै यदि कूल क्षेत्रफलमा अपुग रहेको भए निगमलाई जग्गा बिक्री गर्ने अरु १० जना बिक्रेताको जग्गाको कित्ता नापजाँच हुनुपर्ने माग गर्नुभयो।

“निगमको नपुगे नपुगोस् भन्ने हाम्रो भनाइ कदापी होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “अरु १० जनाले पनि निगमलाई जग्गा बेचेका थिए। अरुले हडपेको भए त्यसको जिम्मा मैले लिन सक्दिन। तर, निगमले मैले बेच्दै नबेचेको कित्ताबाट जबरजस्ती जग्गा अतिक्रमण गरेर घेराबेरा गरेपछि आपत्ति जनाउँदै अदालतको ढोकामा पुगेको हुँ।