स्थानीय तहहरूबाट जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा रोकिएको कित्ताकाट खुलेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भूउपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८१ स्वीकृत गरेसँगै चार वर्षदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाटको समस्या अब समाधान हुने भएको हो।
स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कतिपय सर्वसाधारण, मोही र तल्सिङको जग्गा छुट्याउन, जग्गा किनबेच गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। देशभरका ७५३ पालिकामध्ये १९३ ले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेका छन्। अन्य पालिकाले समयमै जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटको समस्या पटक पटक आउने गरेको छ।
