गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ संशोधनसहित गृहमन्त्रालयबाट पारित भएको बताएका छन्। 

शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी ऐनलाई नयाँ ऐन बनाउने गरेर विधेयक गृहमन्त्रालयबाट पारित भएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने योजनामा रहेको बताए। 

उनले भने, ‘नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ कै सक्रिय छ। अब नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ लाई विस्थापित गरेर समसामयिक, आधुनिक, परिमार्जित नयाँ कानून ल्याउनुपर्छ भनेर मैंले पहलकदमी लिएको हुँ। अहिले प्रहरी सम्बन्धी ऐन नयाँ ऐन बनाउने गरेर विधेयक गृहमन्त्रालयबाट पारित भइसकेको छ। सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गएको छ। अब चाँडै संसदमा पेश गर्ने योजना छ।’

यस्तै, उनले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन रहेको नौं वटा कानूनलाई परिमार्जन गरेर एउटै कानून बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि बताए। 

उनले भने, ‘निर्वाचन सम्बन्धी ऐन नौँ वटा छ। कानूनलाई एकीकृत गरेर र परिमार्जन गरेर आठ कानूनलाई विस्थापित गर्दै एउटा निर्वाचन ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। विधेयकका रुपमा यहाँबाट पारित गरेर त्यो पनि अर्थमा पुगेको छ।’

स्थानीय शान्ति सुरक्षाका कानूनहरुलाई पनि समसामयिक रुपले परिमार्जन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै शसस्त्र प्रहरी सम्बन्धी नयाँ कानून निर्माण गर्नका लागि अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने चरणमा रहेको उनको भनाई छ। 

उनले विपद्का कारणले पूर्ण रुपमा क्षती भएका मानिसको लागि अस्थायी घर निर्माणको कार्यविधिले पूर्णता पाएको पनि जानकारी दिए। नयाँ घर निर्माणका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढि सकेको बताए। 

नेपाल प्रहरीलाई बलियो र प्रभावशाली, क्रियाशील संगठनका रुपमा तयार गर्नका लागि कानून बनाएर अगाडि बढ्ने केन्द्रीय विषय भएको उनको भनाइ छ।