गृहमन्त्री रमेश लेखकले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मंगलबार निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका पदाधिकारीसँगको छलफलमा गृहमन्त्री लेखकले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव चाँडै संसदमा लैजानुपर्ने बताए।

‘निर्वाचन कानुनलाई एकीकृत गर्ने कुरा छ। निर्वाचन आयोग ऐनका केही दफा र सात वटा ऐनलाई एकीकृत गरिराखेका छौँ। यसबाट ८ वटा ऐन यसबाट प्रभावित भइराखेका छन्। अब यसलाई अगाडि बढाऔँ,’ उनले भने, ‘यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा लैजाऔँ।’

निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसदमा आफूले बोक्ने गृहमन्त्री लेखकले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘त्यसलाई संसदमा म यो बोक्छु। यसलाई पारित गरौँ। यसमा मेरो प्रतिबद्धता छ। जति सक्दो चाँडो ल्याउनुहोस्। केही कुरा टुङ्ग्याउन बाँकी छ भने संसदले नै टुङ्ग्याउछ,’ उनले भने।

आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्ने पाउने गरी प्रस्ताव तयार पार्ने गृहमन्त्री लेखकको आग्रह थियो।

निर्वाचन आयोगलाई थप सबल, स्वायत्त, स्वतन्त्र र सुदृढ बनाउने कुरामा सरकारका तर्फबाट कुनै कमी नहुने उनले बताए। नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच राजनीतिक समीकरण निर्माण गर्दा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्यलाई थप सुढृण गर्ने गरी अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो।

यस्तै स्थानीय तहको उपनिर्वाचन आगामी मंसिरमा गर्नुपर्ने उनको जोड थियो। ‘मंसिर धेरै टाढा पनि छैन। निर्णय चाँडै गरौँ। यसका लागि सरकार सहजीकरण गर्न तयार छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।

छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निदेश थपलियाले स्थानीय तहमा ३४ पद रिक्त रहेका बताए। उनका अनुसार नगरप्रमुख १, उपप्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष २, वडाध्यक्ष २८को पद रिक्त छ।