राजनीतिक समीकरणपश्चात केन्द्रमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेपछि त्यसको प्रभाव सातै प्रदेशमा परेको छ। समीकरण फेरबदलको प्रभावबाट कर्णाली पनि अछुतो छैन।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लगायतका पाँच दलसँग नयाँ गठबन्धन गरेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन्। फागुन २२ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णबहादुर बिसी र सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलले राजीनामा दिएका हुन्।

कांगे्रस मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेका मन्त्रालय मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सम्हाल्ने र साविकका मन्त्रालय यथावत तवरले सञ्चालन हुनेगरी नियुक्ति र जिम्मेवारी हेरफेर गरी प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभयो। तथापि कर्णाली एमालेसँगको समीकरणमा नयाँ गठबन्धन सरकार बन्न सकेको छैन। करिब दुई सातासम्म नयाँ सरकार गठन हुन नसकेपछि विकास निर्माणका कार्यमा बाधा पुगेको देखिन्छ। 

कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका मुख्यमन्त्री शर्मा र एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलसहित दुवै दलका पदाधिकारी बसेर सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्दै आएका छन्। छलफलमा माओवादी केन्द्रले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्ने विषय राखेको छ भने एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ।

मुख्यमन्त्री शर्माले आफू नेतृत्वको सरकारले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा प्रभाव पर्ने र तत्काल फरक नेतृत्वको सरकारलाई त्यसमा टेकेर काम गर्नसमेत असहज हुने भएकाले आफू नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क राख्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “उहाँ (नेता कँडेल) नेतृत्वको सरकारले ल्याएका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा रहेर मैले पनि प्रतिफल ल्याउन गाह्रो हुन्छ। यो कुरा बुझ्दा दुवै दलका लागि हित नै हुन्छ।”

दुवैका आ–आफ्नै अडान भएपछि सत्ताको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। छलफलबाट निकास निस्कन नसकेपछि सरकार गठनमा अन्योल बढेको छ। एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईँले यसपटक एमालेलाई नै सरकारको नेतृत्व दिन केन्द्रलाई अनुरोध गरिएको बताउनुभयो। 

“केन्द्रमा समीकरण भएअनुसार हामी यहाँ दुई दल बस्यौँ। सामान्य छलफल भए पनि केन्द्रले जे निर्णय गर्छ, त्यसबमोजिम अगाडि बढ्नेबाहेक अरु त्यस्तो निर्णय हुन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “यही सरकारलाई निरन्तरता दिने भए त हामी बाहिर नै आउँदैनथ्यौँ। हाम्रो आग्रहअनुसार केन्द्रले निर्णय गर्ने आशा राखेका छौँ।”

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रनसिंह परियारले एक वर्ष माओवादीको नेतृत्वको सरकार सञ्चालन भइसकेको हुनाले यसलाई निरन्तरता दिनु उचित हुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “दुवै दलले सरकारमा आ–आफ्नो नेतृत्व खोज्नु स्वाभाविक नै हो। यद्यपि केन्द्रीय गठबन्धनको मर्म र भावनाअनुसार प्रदेशले चल्नुपर्छ। यहाँको आन्तरिक छलफलमा दुवै दलले नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने अडान कायमै राखेका छन्।”

कर्णालीमा दुवै दलबीच आपसी छलफल भए पनि यो पर्याप्त र निर्णायक अवस्थामा पुग्ने छेकछन्द छैन। दुवै दलका आ–आफ्नै अडान छन्। ती अडान निष्कर्ष पुग्ने देखिँदैन। कर्णाली सरकार कसको नेतृत्वमा गठन हुने भन्ने कुरा केन्द्रबाट आउने निर्णय एवं निर्देशनले निर्धारण गर्ने बताइएको छ। प्रदेशबाट सरकारको नेतृत्वको विषय यहाँबाट नटुङ्गिने भएकाले केन्द्रबाट आउने निर्णयलाई दुवै दलले कुरेर बसेका छन्।