नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग विगतमा भएका सहमतिका विषय ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक’ मा समेटिनुपर्ने बताएको छ ।
महासङ्घले राहत शिक्षक, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक, बालकक्षा, अस्थायी, करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
नेपाल सरकारको यही साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त विधेयक स्वीकृत गरी सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ भने विधेयक सार्वजनिक भएको छैन । महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधर र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बुधबार जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा मस्यौदामा आफूहरूसँग भएका सहमति र माग सम्बोधन हुनुपर्ने उल्लेख छ । “धोका भएका हामी पुनः आन्दोलनका कार्यक्रमसहित आउन बाध्य हुनेछौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी मुख्य सरोकार पक्षसँग सरकारले आधिकारिकरुपमा मस्यौदामा छलफल र संवाद गर्न चाहेमा हामी तयार छौँ ।”
–––RSS
