कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको बलात्कार तथा हत्याको जघन्य घटनालाई लिएर गरिमाका अभिभावकसँग सरकारले तीन बुँदे सहमति गरेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले लेखेकी छन्, 'यो दिन म मन्त्रालयमै कानून निर्माण र सुधारको काममा व्यस्त थिए। त्यहीबीच ह्वाट्सएपमा आएको एउटा सन्देशले मलाई स्तब्ध बनायो- तीन वर्षकी गरिमाको बलात्कारपछि हत्या।' यो खबरले मलाई कानूनमन्त्रीका रूपमा मात्र होइन, एउटी आमा र छोरीका रूपमा भित्रैदेखि निमोठ्यो। एउटा १४ वर्षको किशोरले अबोध बालिकामाथि यस्तो अपराध गर्छ भने हाम्रो शिक्षा, परिवार र सामाजिक हुर्काइ कहाँ चुक्यो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
सडकमा फाँसीको मागसहित उठेको जनआक्रोश र पीडा म बुझ्छु। तर मन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि संविधान र विधिको शासनभन्दा बाहिर जान सकिँदैन। नेपालको संविधानले मृत्युदण्ड निषेध गरेको छ। निर्मला पन्त प्रकरणबाट पाठ सिकेर यसलाई 'मिडिया ट्रायल' नबनाई निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाण सुरक्षामा राज्यलाई काम गर्न दिनु आवश्यक छ।
यसैबीच मेरो पुरानो भिडियोलाई गलत व्याख्या गरी फैलाइयो। बलात्कार कहिल्यै स्वीकार्य हुन सक्दैन, मेरो आशय पीडितले समाजमा आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मात्र थियो। राजनीतिक फाइदाका लागि पीडालाई हतियार नबनाइयोस्।
हिजो गरिमाका आमाबुबालाई भेट्दा उहाँहरूको पीडाअगाडि पद धेरै सानो लाग्यो। उहाँहरूकै चाहनाअनुसार कानूनमा कडा दण्ड निर्धारण गर्न सात दिनभित्र सुझाव दिने गरी सात सदस्यीय 'गरिमा न्याय संकल्प समिति' गठन गर्ने निर्णय गरेका छौँ।
कानून रातारात बन्दैन, तर जहाँ कानून कमजोर छ, त्यहाँ सुधार गर्न म पछि हट्ने छैन। गरिमा केवल एउटा घटना बनेर नहराओस्, उनी हाम्रो चेतना बदल्ने, कानून सुधार्ने र हरेक छोरी सुरक्षित हुने नेपाल निर्माणको बलियो संकल्प बनून्।
