ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सुनसरी–मोरङ सिँचाइ प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन उपायलाई एउटै योजनामा समेटेर अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन्।
सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाको स्थलगत अध्ययन तथा परियोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासी र जल उपभोक्ताका समस्या तथा गुनासा सुन्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइलाई केवल नहर निर्माणको विषयका रूपमा हेर्न नहुने बताए।
उनले सिँचाइमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषि उत्पादनमार्फत प्राप्त हुने भएकाले सिँचाइसँगै कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र किसानका कार्यक्रमलाई समेत एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
‘सिँचाइमा लगानी गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसबाट उत्पादन र आम्दानी बढ्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रमलाई कसरी एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ।’
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाले मात्रै वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको कृषि उत्पादनमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ। यसले सिँचाइ पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषि क्षेत्रमा देखिएको पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ। सिँचाइ प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालनले ऊर्जा उत्पादनलगायत अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत अप्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने उनले उल्लेख गरे।
उनले सिँचाइ प्रणालीलाई जल उपभोक्तामैत्री, दिगो र स्थानीयवासीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने किसिमको बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। सिँचाइ पूर्वाधार विकास गर्दा प्रकृतिमा आधारित समाधानका उपायलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा छ।
मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइ तथा ऊर्जा आयोजनामा देखिएको गेग्रान (सेडिमेन्ट) को समस्या दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा रहेको बताउनुभयो। नदीमा बगेर आउने गेग्रानको व्यवस्थापन र त्यसबाट आयोजनामा पर्ने असर न्यूनीकरणका उपायलाई आयोजनाको डिजाइन तथा सञ्चालनमै समेटेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
सुनसरी–मोरङ सिँचाइ प्रणाली नेपालको महत्वपूर्ण र ठूलो सिँचाइ प्रणालीमध्ये एक हो। करिब ६८ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्र समेट्ने यो प्रणालीबाट ठूलो जनसंख्या कृषि तथा सिँचाइसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९६४ देखि १९७५ बीच निर्माण भएको यो प्रणालीले करिब छ दशकदेखि सेवा दिँदै आएको छ।
