सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, साइबर बुलिङ, विद्यालयभित्र हुने हिंसा, यौनजन्य दुर्व्यवहार तथा बालअधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दै जाँदा विद्यालयहरू कानुनी रूपमा थप संवेदनशील बन्दै गएका छन्। तर अधिकांश विद्यालय नेतृत्व सामान्य कानुनी प्रक्रियाबारे समेत पर्याप्त जानकार नहुँदा साना विवादसमेत प्रहरी र अदालतसम्म पुग्ने अवस्था देखिन थालेको छ।
यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयअन्तर्गतको इन्स्टिच्युट अफ ल ले विराटनगरका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति र प्रशासनिक नेतृत्वलाई लक्षित गर्दै कानुनी साक्षरता अभिमुखीकरण सुरु गरेको छ।
विराटनगरमा आइतबार आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा विद्यालयमा विद्यार्थीबिच हुने झैझगडा, साइबर बुलिङ, सामाजिक सञ्जालमा शिक्षक वा विद्यार्थीको तस्बिर तथा भिडियोको दुरुपयोग, विद्यालयको गोपनीयता भङ्ग, यौन हिंसा, बालअधिकार उल्लङ्घन तथा विद्यालय सुशासनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाबारे विद्यालय नेतृत्वलाई जानकारी गराइएको थियो।
अभिमुखीकरणमा मनमोहन इन्स्टिच्युट अफ लका शिक्षक तथा अधिवक्ता जिवेश झाले विशेषगरी विद्यार्थीले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने गतिविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मार्फत तस्बिर वा भिडियोको दुरुपयोग, शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्धबाट उत्पन्न हुने कानुनी जटिलता तथा विद्यालय प्रशासनले अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रियाबारे विद्यालय सञ्चालन गर्ने नेतृत्वहरूलाई जानकारी गराएका थिए। विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुवासश्री पोखरेलले पछिल्ला वर्षमा विद्यालयमा साइबर अपराध र कानुनी विवाद बढ्दै गएकाले विद्यालय नेतृत्वलाई समयमै कानुनी रूपमा सक्षम बनाउन सामाजिक दायित्वलाई बुझेर अभिमुखीकरण अभियान सुरु गरिएको बताए अभिमुखिमरणमा सहभागी विद्यालय नेतृत्वहरूलाई भिसी पोखरेलले भने ‘बढ्दो साइबर अपराध, बालअधिकार र यौन हिंसासम्बन्धी कानुनी जानकारी प्रत्येक विद्यालय नेतृत्वका लागि अनिवार्य भइसकेको अनुशासन बुझेर मात्र पुग्दैन।’
उपकुलपति पोखरेलका अनुसार मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिने उद्देश्यले आफ्ना तीनवटै शैक्षिक स्कुलमार्फत ज्ञान हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य र कानुनका क्षेत्रमा विद्यालयसँग सहकार्य विस्तार गर्न मनमोहन विश्वविद्यालय र विद्यालयहरू बिच मित लगाउने योजना ल्याउन लागेको उनले जानकारी दिए।
विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. किशोर अधिकारीले विद्यालय तथा कलेजलाई कानुनी र मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध गराउन विश्वविद्यालयले छिट्टै ‘लिगल परामर्श क्लिनिक’ सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए। उनले विद्यालयमा देखिने कानुनी विवाद समाधानका लागि प्रत्यक्ष परामर्श सेवा आवश्यक भएको बताए।
हाल मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयमा स्कुल अफ इन्जिनियरिङ, स्कुल अफ मेडिसिन एन्ड एलाइड हेल्थ साइन्सेज तथा स्कुल अफ एप्लाइड साइन्स, टेक्नोलोजी एन्ड ल सञ्चालनमा छन्। सञ्चालन भइरहेका यिनै स्कुलहरू मार्फत मनमोहनले समुदाय स्तरमा ज्ञान आदानप्रदान गर्दै विद्यालय र संघसँस्थाहरुसँग सहकार्य गर्न थालेको छ। इन्स्टिच्युट अफ लका प्रमुख अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले विद्यालयमा हुने धेरै विवाद कानुनको जानकारी अभावकै कारण जटिल बन्ने गरेको पाइएकोले शिक्षा ऐन, संविधान, साइबर कानुन, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, यौनजन्य अपराध तथा विद्यालय सुशासनसम्बन्धी कानुनको आधारभूत ज्ञान विद्यालय नेतृत्वलाई अनिवार्य रहेकाले अभिमुखीकरण थालेको बताए। मनमोहन कानुन अध्ययन केन्द्रका शिक्षक तथा अधिवक्ता जीवेश झाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यार्थीका अधिकार, दायित्व र कानुनी जोखिमबारे सहभागी विद्यालयका नेतृत्वहरूलाई जानकारी गराएका थिए।
विराटनगर महानगरपालिकाको समेत आयोजना रहेको उक्त अभिमुखीकरणमा सहभागीहरूले विद्यालय सञ्चालनका क्रममा देखिने कानुनी तथा सामाजिक समस्याको समाधानबारे जिज्ञासा राखेका थिए। सहभागी विद्यालय नेतृत्वहरूका अनुसार बढ्दो डिजिटल गतिविधिले गर्दा विद्यालयमा विद्यार्थीबिच हुने साइबर बुलिङ र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले गोप्य तस्बिर वा भिडियोको दुरुपयोग (डीपफेक) नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ। यसैगरी विद्यालयमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनामा विद्यालय प्रशासन र अभिभावकले कानुनी प्रक्रिया र अवस्था नबुझ्दा विवाद चर्किने गरेको छ। यसैगरि शुल्क रोजगारीका सामान्य विवादबारे पनि भ्रामक प्रचार हुने गरेका छन्। अझै पनि सञ्चालन भैरहका निजी र सामुदायिक विद्यालयहरूमा बालअधिकार, गोपनीयता र डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी कानुनी दायित्वबारे पर्याप्त सचेतनाको अभाव छ । प्रचलित शिक्षा ऐन र संविधानको अधिकारसँगै व्यवस्थापन र खरिद ऐनबारे ज्ञान नहुँदा कुशासनको समस्या आउने गरेको छ।
