सरकारले निजामति कर्मचारीभित्र सक्रिय विभिन्न दलनिकट ट्रेड युनियनका नेताहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरेको छ। सरकारले निजामति सेवाभित्रका पेशागत संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै साविकका संगठनसँग आबद्ध २० जना कर्मचारी नेतामाथि यस्तो कदम चालिएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नायव सुब्बा तहमा कार्यरत ती कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा खटाएको जनाएको छ। उनीहरू लामो समयदेखि सिंहदरबारभित्रै गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा दरबन्दी कायम गरेर राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय रहेको आरोप लाग्दै आएको थियो।

सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि त्यसविरुद्ध आन्दोलन वा समानान्तर गतिविधि हुन सक्ने आँकलन गर्दै उनीहरूलाई सरुवा गरिएको स्रोतको दाबी छ। सरकारी निर्णयपछि कर्मचारी वृत्तमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ।

कांग्रेस, एमाले र नेकपासहित विभिन्न दल निकटका कर्मचारी संगठनमा सक्रिय ती नेताहरू सत्ताको संरक्षणमा वर्षौँदेखि प्रशासनिक कामभन्दा बढी राजनीतिक गतिविधिमा केन्द्रित रहेको आरोप लाग्दै आएको थियो। पछिल्लो निर्णयलाई सरकारले प्रशासन सुधार अभियानको हिस्सा भनेको छ भने कर्मचारी संगठनहरू भने यसलाई दबाबमूलक कदमका रूपमा हेर्न थालेका छन्।