अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणले विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता र क्षेत्रीय द्वन्द्वका बीच पनि नेपालको समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमा सुधार देखिएको जनाएको छ।

सर्वेक्षणअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। विश्व अर्थतन्त्र ३.१ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमानका बीच नेपालको वृद्धिदर सकारात्मक रहेको सरकारको दाबी छ। यस अवधिमा अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको छ।

प्रदेशगत रूपमा बागमती र गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहने देखिएको छ भने अन्य प्रदेशहरू औसतभन्दा कम वृद्धिदरमा रहने अनुमान छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैर–कृषि क्षेत्रको ७६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। आर्थिक गतिविधिमा बागमती प्रदेशको दबदबा कायम रहँदै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३६.७ प्रतिशत योगदान रहने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

धान उत्पादन भने ४.२० प्रतिशतले घट्दै ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ, जसले कृषि क्षेत्रमा चुनौती कायमै रहेको संकेत गरेको छ। राजस्व र खर्चको अवस्थामा संघीय राजस्व फागुनसम्म ३.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने सरकारी खर्च १०.४ प्रतिशतले बढेको छ। तर पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कमजोर रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत हो। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ।

बाह्य क्षेत्रका सूचकहरूलाई सर्वेक्षणले मजबुत देखाएको छ। विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसले १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता राख्छ। तर, व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढ्दै १० खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

प्रविधिमैत्री भुक्तानी प्रणालीमा पनि उल्लेख्य विस्तार भएको छ। फागुनसम्म क्यूआर कोडमार्फत हुने कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। समग्रमा, आर्थिक सर्वेक्षणले बाह्य क्षेत्रमा मजबुती र समष्टिगत सूचकहरूमा सुधार देखाए पनि आन्तरिक उत्पादन, लगानी र व्यापार सन्तुलनका चुनौतीहरू अझै कायम रहेको संकेत गरेको छ।