राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सनातन हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र प्रदेश संरचनाको पुनरवलोकनजस्ता विषयलाई अनिवार्य रूपमा समेट्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। मंगलबार (जेठ १२) प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले संविधान संशोधनका निम्ति गठित कार्यदलको प्रारम्भिक मस्यौदामा यी महत्त्वपूर्ण विषय नपरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन्।

उनले वैदिक सनातन धर्म, राजसंस्था र प्रदेश खारेजीको पक्षमा रहेका आमनागरिकको आवाजलाई सरकारले जनताको सुझावका रूपमा स्वीकार नगरेको आरोप लगाइन्। विगतमा लिइएका जनताका सुझावलाई बेवास्ता गरी थन्क्याइएको उनले स्मरण गरिन्।

यसपटक पनि जनभावनालाई डिजिटल बोरामा थन्क्याउने प्रयास नगर्न उनले सरकारलाई सचेत गराइन्। उनले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्दा पर्याप्त राष्ट्रिय बहस र जनअभिमत नलिइएको जिकिर गरिन्।

उनले भनिन्, “वैदिक हिन्दु र बौद्धसहितको सनातन राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने नागरिकहरू सरकारको नजरमा जनता हुन् कि होइनन्? धर्मनिरपेक्षताको आडमा पछिल्लो समय गरिबी र पछौटेपनको फाइदा उठाएर तीव्र रूपमा धर्मान्तरण भइरहेको छ, के सरकारले यो दृश्य देख्दैन?”

उनले राजसंस्थाका विषयमा इन्स्टिच्युसनल (संस्थागत) तहमा पर्याप्त दार्शनिक र ऐतिहासिक बहस हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। प्रदेश सरकार आर्थिक रूपमा बोझिलो भएको उनले उल्लेख गरिन्। उनले यसको औचित्यमाथि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग समेत गरिन्।

प्रमुख सचेतक ओलीले संविधान संशोधनको अन्तिम मस्यौदामा यी माग सम्बोधन नभए देशभरका राष्ट्रवादी शक्ति र सनातन धर्मावलम्बी निर्णायक संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिइन्।