सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी हालसम्म भएका काम कारबाहीको संकलन र अभिलेखिकरणको कार्य अगाडि बढाएको छ। तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा भएको १० वर्ष सशस्त्र संघर्षलाई समाधान गर्नका लागि भएको शान्ति सम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भएका कामको अभेलेखीकरण गर्न लागिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताइन्।
संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मन्त्री गौतमले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामको अभिलेखीकरणको काम भइहरेको बताएकी हुन्। प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री गौतमले उक्त जानकारी दिएकी हुन्। 'सरकार संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको सन्देश प्रवाह गरिएको छ,'उनले भनिन्।
संक्रमणकालीन न्यायबारे सरकारले गरिरहेका कामबारे मन्त्री गौतमले संसदीय समितिलाई जानकारी गराएकी हुन्। 'संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी पुराना अभिलेख तथा दस्तावेजहरूको व्यवस्थित अभिलेखिकरण कार्य भइरहेको छ। विगतदेखि हालसम्म सम्पन्न भएका गतिविधिहरूको ट्र्याक रेकर्ड संकलन तथा व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ,' मन्त्री गौतमले भनिन्, 'संक्रमणकालीन न्यायको विगत, वर्तमान अवस्था तथा आगामी कार्यदिशालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने उद्देश्यले विस्तृत पोजिसन पेपर तयार गरिने। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन, रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरिनेछ।'
संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि राजनीतिक तहमा आवश्यक संवाद, समन्वय तथा परामर्शको कार्य निरन्तर रुपमा अगाडि बढाइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार कोषको सञ्चालन गरिएको पनि उनले बताइन्। 'संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनको पछिल्लो संशोधन बमोजिम कोष सञ्चालन नियमावली तर्जुमा गरी पीडितको परिपूरण लगायतका कार्यका लागि कोष सञ्चालनमा आएको छ,' उनले भनिन्'संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुवै आयोगका नियमावलीहरू तयार छन्। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुवै आयोगको जनशक्ति व्यवस्थापनको ओएन्डएम तयार रहेको छ।'
