अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना हुने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले वर्तमान मोडालिटीमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिगो बन्न नसकेको बताउँदै यसलाई पुनर्संरचना गरेर अघि बढाउने गरी तयारी भइरहेको बताए।
उनका अनुसार गत वर्ष स्वास्थ्य बिमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भएपनि २५–३० अर्ब रुपैयाँसम्मको खर्च दाबी आएको र भुक्तानी दिन कठिन भएको छ।
निजी अस्पतालहरूमा अनावश्यक परीक्षण र दुरुपयोग बढेको भन्दै उनले कार्यक्रमलाई ‘राइट साइज’ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए।
‘स्वास्थ्य बीमा गत साल १० अर्ब विनियोजन गरिएकोमा खर्च मात्र २५–३० अर्ब भएको छ, भुक्तानी दिन सकिएको छैन। यो असाध्यै महत्वपूर्ण विषय हो। हामी समता उन्मुख समाजको जुन कल्पना गरेका छौँ, संविधानले पनि यसलाई उल्लेख गरेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य प्रत्येक नेपाली नागरिकको हक अधिकार हो भनेर पनि भनेका छौं। तर यसलाई त्यो गच्छेले धानिसकेको छैन। जनताको अपेक्षा अनुरूप हामीले त्यो एकदमै उदार भएर स्वास्थ्य बीमामा लगानी गर्न नसकेकै हो,’ उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विपन्न नागरिकको अधिकार भएकाले सरकारले उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने तर सक्षम नागरिकलाई योगदानमा आधारित बीमा प्रणालीमा ल्याइने पनि बताए।
‘यो कार्यक्रम हामी यसपालि पुनर्संरचना गर्छौं र धेरै दुरुपयोग पनि भइरहेको छ, हजुरहरू सबैलाई थाहा नै छ। अनावश्यक परीक्षाहरू निजी अस्पतालहरूमा जसरी यो दाबीहरू आएका छन्, हामीहरूलाई त्यो अस्वाभाविक पनि लागिरहेको छ र यो सरकारले यसपालि १० अर्बलाई हामीले १२ अर्ब पुर्याइदिऔं,’ उनले भने, ‘अर्को २०–२५ अर्बको दाबी छ र पुरानाहरू जोड्ने हो भने त अरबौं पनि छ, थप अरबौं दायित्व पनि छ। यसलाई पुनर्संरचना नगर्ने हो भने त यो ठ्याक्कै यो धराशायी हुने अवस्था छ। त्यसैले हामी यसलाई विपन्न जनताको आधारभूत स्वास्थ्य पूर्ति हुने किसिमले, तर सक्नेहरूले योगदानमा आधारित बीमा जस्तै यसलाई बनाउनुपर्यो।’
चुरोट र मदिराजस्ता वस्तुमा लगाइने करको केही हिस्सा स्वास्थ्य बीमा कोषमा राख्ने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक रहेको समेत उनले जानकारी गराए।
