राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले जातीय भेदभावको पूर्ण निर्मूलका लागि कानुनी संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस २०८२ को अवसरमा आयोजित दलित समुदायको हक, अधिकारको विषयमा भएको अन्तर संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
सामाजिक चेतनाको विकास, नीति निर्माणमा दलित समुदायको प्रभावकारी सहभागिता अपरिहार्य गराउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने,‘जातीय भेदभावको पूर्ण निर्मूलका लागि कानुनी संरचनाको बलियो कार्यान्वयन, सामाजिक चेतनाको विकास, नीति निर्माणमा दलित समुदायको प्रभावकारी सहभागिता अपरिहार्य गराउन आवश्यक छ।’
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि दलित समुदायप्रति राज्यको व्यवहारमा केही सकारात्मक परिवर्तन देखिए पनि अझै मानसिकतामा रूपान्तरण हुन जरुरी भएको उनले बताए।
दलित समुदायलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु सबैको सामाजिक उत्तरदायित्व भएकाले स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्मका राज्यका निकायहरूले दलितका लागि नीति निर्माण गर्न तर्फ लाग्नु पर्नेमा उनले जोड दिए।
साथै उनले राज्य संरचनाले नै विभिन्न कालखण्डमा धर्म, परम्परा, संस्कृति जस्ता आवरणमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत प्रथालाई मान्यता दिएको पाइएको बताए। जातकै कारण दलित समुदायका मानिसहरूले मन्दिरमा जान नपाउने, सार्वजनिक धारा, पँधेरा प्रयोग गर्न नपाइने, सँगै बस्न खान मात्रै होइन ठाडो शिर गरेर बोल्नसम्म नपाउने, अमानवीय दुर्व्यवहार भोग्नु परेको इतिहास त्यति पुरानो भई नसकेको उनको तर्क छ।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले मानव सभ्यताको इतिहासमा समाज विकासको क्रममा श्रम विभाजनसँगै जातको आधारमा गरिएको विभेद र छुवाछुत सामाजिक कलङ्कको रूपमा रहँदै आएको छ। यो केवल सामाजिक संरचनामा मात्र सीमित नभई मानव जातीका हरेक तहका मानिसहरूको स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानलाई कुण्ठित पार्ने व्यवहारको रूपमा रहेको बताए।
