सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा व्यवसायीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को लागि आएको बजेट वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने, व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने, व्यापार सहजीकरण गर्ने, औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन गर्ने दिशातर्फ बजेट केन्द्रित रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले बताएका छन्।
उनका अनुसार सरकारले विगतमा जस्तो नसक्ने योजनाहरूलाई वर्तमान बजेटमा राखेको छैन।
उनले भने, ‘बजेट वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने प्राथमिकतामा राखेर प्रयासरत भएको देखिन्छ। व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने, व्यापार सहजीकरण गर्ने, औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन गर्ने दिशातर्फ बजेट केन्द्रित छ विगतमा जस्तो सरकारले नसक्ने योजनाहरूलाई यस पटक बजेटमा राखेको छैन। जस्तो तीन करोडभन्दा सानो योजना बजेटमा देखिएको छैन।’
यस्तै, उनले बिसम परिस्थितिमा आएको बजेट भएपनि सन्तुलित, अलिकति महत्त्वाकाङ्क्षी र विकासमुखी रहेको बताए।
उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट समग्रमा हेर्दा सन्तुलित बजेट हो। अलिकति महत्त्वाकाङ्क्षी र विकासोन्मुख पनि छ। यो बजेट एउटा त विषम परिस्थितिमा आएको छ। एकातर्फ साढे दुई वर्षदेखि निजी क्षेत्र आर्थिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारको राजस्व पनि न्यून हुँदै गइरहेको छ र सरकारको सार्वजनिक दायित्वहरू पनि बढ्दो क्रममा आएको बजेट सन्तुलित छ।’
उनले आइटी र पर्यटनको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको, डिजिटल भुक्तानीको कुरा समेटिएको, होटल एवम् उद्योगको कर सम्बन्धी समस्या समाधान भएको र वन क्षेत्रको सदुपयोग गर्नको लागि आवश्यक रणनीति तर्जुमा गरेर आर्थिक विकासको लागि वनको पनि भूमिका हुने खालको विषय बजेटमा आएको बताए।
राजस्वको लक्ष्य भने पूरा हुन सक्छ कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न भने उठेको उनको भनाई थियो।
यस्तै अर्का व्यवसायी दीपक मल्होत्राले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि रियल स्टेटको क्षेत्र फस्टाउन पर्ने सुझावलाई बजेटमा राखिएको भन्दै रियलस्टेट व्यवसायलाई चलायमान गर्न बजेटले एकदमै मद्दत पुर्याउने बताए।
उनले भने, ‘बजेट एकदमै राम्रो छ। सबै निजी क्षेत्रको समस्याहरू वा अधिकांश कुराहरू बजेटले समेटेको छ। चेम्बरले राखेका ७० एवम् ८० प्रतिशत सुझावहरू बजेटमा आएका छन्। हामीले राखेको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि रियल स्टेटको क्षेत्र फस्टाउनुपर्ने कुरा थियो। र रियलस्टेट व्यवसायलाई चलायमान गर्न बजेटले एकदमै मद्दत पुर्याएको छ।’
कृषिको लागि मनग्य बजेट विनियोजन नगरे पनि अहिलेको आर्थिक मन्दीको अवस्थामा कृषिलाई प्राथमिकता भने दिइएको व्यवसायी कृष्णमान श्रेष्ठले बताएका छन्।
उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको बजेटमा कृषि, उद्यम, कृषि पेसामा लाग्ने र किसानका लागि केही सम्बोधन गरिएको अवस्था छ। अब कार्यान्वयन जरुरी छ। त्यसो भयो भने कृषि क्षेत्रले फड्को मार्नेछ। तर कार्यान्वयन गर्नको लागि कन्जुसाई गरियो भने कृषकहरू मर्कामा पर्न सक्नेछन्। कृषिको लागि मन फुकाएर मनग्य बजेट विनियोजन गरेको भने देखिएको छैन। तैपनि अहिलेको आर्थिक मन्दीको अवस्थामा कृषिलाई प्राथमिकता भने दिइएको छ।’
बिहीबार मात्रै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पेस गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ ११ खर्ब ९० अर्ब ९८ करोड (६०.१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ९९ करोड २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड १९.१ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको पनि सुनाएका थिए।
