मधेस प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको स्वास्थ्य सेवा समायोजनसम्बन्धी स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन ऐन २०८१ प्रति मधेस प्रदेशका विभिन्न सङ्गठनका स्वास्थ्यकर्मीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
हेल्थ असिस्टेन्ट सङ्घ, नेपाल, मधेस प्रदेश र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन नेपालले संयुक्त रूपमा पत्रकारसम्मेलनमार्फत मधेस प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको ऐन केही सीमित व्यक्ति वर्गका लागि मात्र फाइदा पुर्याउने किसिमको रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
मधेस प्रदेश सरकारले उक्त ऐन विना संशोधन जारी गरे, स्वास्थ्य सेवा अवधि भरमा पाउनु पर्ने स्तर वृद्धि पाइसकेको स्वास्थ्यकर्मीले पुनः एक पटकका लागि समायोजनको नाममा बिना थप शैक्षिक योग्यता एक तह वृद्धि हुन जाने र त्यसले वरिष्ठ कर्मचारी कनिष्ठ हुने र कनिष्ठ कर्मचारी वरिष्ठ हुने हेल्थ असिस्टेन्ट सङ्घ, नेपाल, मधेस प्रदेशका प्रदेश संयोजक धिरेन्द्र कुमार यादवले जानकारी दिए।
उनले उक्त ऐनले स्वास्थ्य सेवा प्रणाली तथा चेन अफ कमाण्डको सिस्टम नै ध्वस्त हुने खतरा उत्पन्न हुने भएकाले समयमै यसलाई संशोधन गरेर मात्र प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्न मधेस प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
प्रदेश सरकारले अध्ययन नै नगरी उक्त ऐन जारी गर्न लागेको उनको आरोप छ। बिना संशोधन यदि यो ऐन जारी भएमा प्रदेश भरीका सम्पूर्ण सेवाहरू अनिश्चित कालको लागि बन्द गरी आन्दोलन गर्न बाध्य हुने उनले चेतावनी समेत दिएका छन्।
