गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूको सेवा सुविधाको अन्तिम निर्णयकर्ता सदन भएको प्रष्ट पारेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूको सेवा सुविधालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक विधेयकको तर्जुमा गरिरहेको भन्दै कसलाई कति सुविधा दिने भन्ने विषयको निर्णयकर्ता सदन भएको बताए।
उनले भने,‘कसलाई कति सुविधा दिने ? दिने कि नदिने ? दिने हो भने कसरी दिने ? कति दिने ? किन दिने ? यो सबैको अन्तिम निर्णयकर्ता यो सम्मानित सदन हो। यही त्यसैले यही सदनमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो। जे दिनपर्छ ,जे गर्छ, सदनले गरोस्। सुविधा घटाउने कि बढाउने सदनले निर्णय गर्नेछ।’
उनले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको विषयलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र सम्मनीत संसदमा अभिव्यक्त गरेको विषयलाई सरकार र गृहमन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि बताए। सरकार राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस्, सार्वजनिक पदहरूको मर्यादा र गरिमा वृद्धि होस्, र नागरिक स्वीकार्यता र राज्यको सक्षमताको बिचमा सन्तुलन होस् भन्नेमा सचेत रहेको पनि बताए।
उनले भने,‘पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको विषयलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र सम्मनीत संसदमा अभिव्यक्त गर्नुभएको चासोलाई सरकार र गृहमन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। सरकारले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस्, सार्वजनिक पदहरूको मर्यादा र गरिमा वृद्धि होस्, र नागरिक स्वीकार्यता र राज्यको सक्षमताको बिचमा सन्तुलन होस् भन्नेमा सचेत छ।’
