प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता प्रेमबहादुर आलेले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बहानाबाजी गरी भोकाधिकार र रुख कटान आदेश नदिँदा सेती लोकमार्गको काम ठप्प भएको आरोप लगाएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद आलेले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सेती लोकमार्गको निर्माणका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुँदाहुँदै पनि वन मन्त्रालयले कानुनी अड्चन देखाएर काम अवरुद्ध बनाएको बताएका हुन्।
सेती लोकमार्ग कैलाली, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ हुँदै उरै भञ्ज्याङसम्म पुग्ने ३२० किलोमिटर लामो सडक भएको र यस सडकले सुदूरपश्चिमका जनताका लागि विकासको कोशेढुङ्गा साबित हुने सांसद आलेको दाबी छ।
डोटी खण्डको ४० किलोमिटर सडकका लागि २०७९ मङ्सिर १९ गते रु ६५ करोडको ठेक्का सम्झौता भए पनि दुई वर्ष बितिसक्दा समेत वन मन्त्रालयको अनुमति नआउँदा सडक निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको र ठेकेदारले स्काइभेटर मेसिनसहित तयारी अवस्थामा राखे पनि काम सुचारु हुन नसकेको सांसद आलेले बताए।
गत वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सेती लोकमार्गको डोटी खण्डमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो।
सोही अनुसार वन डिभिजनले ८० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न २,७८५ वटा रुख हटाउने सङ्ख्यासहित प्रक्रिया अघि बढाए पनि रु ४० करोड बजेट अभावका कारण कार्य रोकिएको बताइन्छ।
त्यस्तै, गत मङ्सिर ६ गते वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक मन्त्रालयको योजनाहरू सहज बनाउने निर्णय गरेपनि वन मन्त्रालयले सेती लोकमार्गको हकमा कार्यान्वयन नगरेको सांसद आलेले आरोप लगाए।
सांसद आलेले वन मन्त्रालयले विकास विरोधी रवैया अपनाउँदै कानुनी बहानाबाजी गरेको बताए। नेपाली सेनाले काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग र सडक विभागले तमोर करिडोरका लागि अनुमति पाए पनि सेती लोकमार्गलाई रोक्नु अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।
सांसद आलेले आफूले वन मन्त्रालय सम्हालेको वेला पहिलेदेखि थन्काएर राखेका विकास र उद्योगसँग सम्बन्धित दर्जनौँ फायल झिकाएर तत्काल निर्णय गरेर त्यो समयमा समस्याको निकास दिएर विकासको गतिमा योगदान गरेको जानकारी गराएका थिए।
