जडिबुटीको भण्डार मानिएको मुगुमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नौ महिनामा ९३ लाख भन्दा बढी जडिबुटी तथा काठबाट राजश्व सङ्कलन गरिएको छ।
डिभिजन बन कार्यालय मुगुले गएको असारदेखि फाल्गुन महिनासम्म जिल्लाबाटबाहिर निकासी हुने १९ प्रजातिको जडीबुटीबाट मात्र सङ्कलन गरिएको राजश्व ९३ लाख ३१ हजार ९८ रुपैयाँ सङ्कलन भएको र गत १२ महिनामा जडीबुटी र काठबाट मात्र १ करोड १८ लाख ७२ हजार ७ रुपैंया राजश्व सङ्कलन भएको समेत जिल्ला डिभिजन कार्यालय मुगुका निमित्त डिभिजन वन अधिकृत जीतेन्द्र महतले जानकारी दिए।
अधिकृत महतका अनुसार सरकारको प्राथमिकतामा परेका ३३ प्रजाति जडीबुटीमध्ये कर्णालीमा २७ प्रजातिका भन्दा बढी जडीबुटी पाइन्छन् भने मुगुबाट मात्र प्रत्येक वर्ष २४ देखि ३० प्रकारका जडीबुटीहरूको कारोबार हुने गरेको देखिन्छ।
कार्यालयको वार्षिक योजना अनुसार कुन जडीबुटी कति निकासी दिने भन्ने योजना अनुसार जडीबुटी सङ्कलनको लागि अनुमति दिने गरेको र जटिबुटी बनजङ्खल, वन्यजन्तु संरक्षण गर्नको लागि जिल्लामा रहेका सरोकारवालाहरुसंग सहकार्य गरेर अघि बढी रहेको समेत बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा पाँच हजारभन्दा बढी प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छ। जडीबुटीको भण्डार मानिने प्रदेश भए पनि मुगुलगायत हुम्ला ,कालिकोट, जुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट, रुकुमलगायतका बन पाखामा पाइने बहुमूल्य यार्सागुम्बा, टिमुर, सतुवा, पाखनबेद, पदमचाल, सिताल्चिनी, डाले चुक, चिराइतो, कयर, कुरिलो, कटुको, बायजडी, बोजो, घुच्चीच्याउ, सुगन्धवाल, सेतक चीनी धुपी, वन लसुन, राताच्याउ, कालादान, जिम्बु, अतिस, जटामसी, बिषजरालगायतका जडीबुटीहरू लोप हुँदै गएका छन्।
विशेष गरी जलवायु परिवर्तन, आगलागी, खेती प्रविधिको अभाव, अत्यधिक दोहन तथा चोरी निकासी, अबैधरुपमा विकास निर्माणका संरचना निर्माण गर्नुले फल नपाक्दै जडीबुटी दिप्नु र खुल्ला रूपमा चौपाय चरनमा छाड्नाले लोप हुँदै गएको नागरिक अगुवा रुपबहादुर मल्लले बताए।
राज्यका तिनै तहका सरकारको जडीबुटी विकास कार्यक्रम, जडीबुटी खेती विस्तार, खेती क्षेत्र, पकेट क्षेत्र निर्धारण, भण्डारण केन्द्र र प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि अनुदानका कार्यक्रमलगायत समुदायमा जडीबुटी संरक्षण उपयोगबारे जनचेतना दिने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपाल पत्रकार महासङ्घ मुगुका निवर्तमान अध्यक्ष नेपचन्द्र बहादुर मल्लले बताए।
