उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नगरपालिका पूर्वाधार लगानी शिखर सम्मेलन २०२४ मा नेपालका सहरी पूर्वाधारको चुनौती समाधानका लागि निजी क्षेत्रको साझेदारी र नवप्रवर्तनशील रणनीतिहरूको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। काठमाडौँमा सोमबार आयोजित उक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सिंहले यस्तो बताएका हुन्।
उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री सिंहले नगर विकास कोषले नगरपालिका पूर्वाधार निर्माणका लागि दीर्घकालीन वित्तीय समाधानहरू जुटाउँदै जीवनस्तर सुधार र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताएका छन्।
‘नेपाल १९९० को दशकसम्म विश्वका सबैभन्दा कम सहरीकरण भएका देशमध्ये एक भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सहरीकरणको दर तीव्र छ। १९९० देखि २०१४ सम्म, नेपाललाई विश्वका तीव्र सहरीकरण भएका शीर्ष १० देशमध्ये राखिएको थियो,’ सिंहले भने।
उनले नगरपालिकाहरूले सहरी पूर्वाधार र सेवा प्रवाहका लागि बढ्दो माग पूरा गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। २०१७ को राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीतिले सहरी क्षेत्रमा पूर्वाधार लगानी अन्तरलाई पूर्ति गर्न १५ वर्षमा झन्डै ४,८६९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारी स्रोत र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मात्र पर्याप्त नहुने बताए।
सिंहले सम्मेलनमा सरकारको प्रयासहरूलाई निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूसँगको साझेदारीद्वारा सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन २०२४ का क्रममा विशेषज्ञहरूले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि थप पहल आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरेको स्मरण गरेका छन्।
