जापान सरकारले मानव संशाधन आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई ४५४ मिलियन जापानी येन अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
बुधबार अर्थमन्त्रालयमा नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताका र अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
जेडीएस अनुदानले नेपालका युवा सरकारी अधिकारीहरूलाई दुई वर्षे स्नातकोत्तर तह र तीन वर्षे डाक्टरेट स्तरको कोर्शहरु प्रदान गर्दछ।
जापान सरकारले पाठ्यक्रमका लागि कुल १८७ नेपाली सरकारी अधिकारीहरूलाई प्राप्त गरेको छ।
अध्ययन पूरा गरेपछि, जेडीएस फेलोहरूले सामाजिक–आर्थिक विकास योजनाहरू तर्जुमा र कार्यान्वयनमा संलग्न हुने र नेपालमा नेताको रूपमा विकसित हुने, साथै जापान र नेपालबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विस्तार र सुदृढीकरणमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै राजदूत किकुताले नेपालमा जेडीएसले राम्रोसँग काम गरिरहेको दाबी गरे।
नेपालको जेडीएस पूर्वछात्र संघ यस वर्ष अन्ततः स्थापना भएको बताउँदै राजदूतले नेपालका जेडीएस फेलोहरूले आफ्नो व्यक्तिगत विकास र प्रवर्द्धनका लागि मात्र नभई आफ्नो अनुभवलाई प्रयोग गर्ने मनोवृत्तिबाट आफू प्रभावित भएको बताए।
उनले जेडीएस आयोजना र नीतिलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने सक्षम र उत्प्रेरित नेपाली सरकारी अधिकारीहरूलाई सहयोग गरी नेपालको विकासमा योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे।
जापानको राजदूतावासले जेडीएसले परिकल्पना गरेका उद्देश्यहरू हासिल हुने र जापान र नेपालका जनताबीचको सम्बन्ध, मित्रता र सहयोगलाई अझ सुमधुर बनाउन योगदान पुग्नेमा विश्वस्त रहेको पनि उनको भनाई छ।
