राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले संसदमा भर्खरै दर्ता गरिएको विधेयकहरुको ड्राफ्ट मन्त्रालयले नभई बिचौलीयामार्फत तयार पारिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। 

बुधबार संघीय संसदअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विधायन सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद गौतमले सम्बन्धित मन्त्रालयले कानून आयोगसँग छलफल गर्नुपर्ने भएपनि कन्सलटेन्सी र बिचौलियामार्फत ड्राफ्ट तयार भइरहेको बताइन्। 

उनले भनिन्, ‘साउन ३२ गते विधेयकहरु संसदमा दर्ता भएका छन्। ति विधेयकहरु बाहिर कतै ड्राफ्ट भएर आएको भन्ने कुरा आइसकेको छ। विधेयक बनाउने जिम्मेवारी त मन्त्रालयको हो। सम्बन्धित मन्त्रालयले कानून आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो। तर अस्ति जुन विधेयक संसदमा छलफलको लागि आयो। त्यसको पिडिएफ डाउनलोड गरेर हेर्यौँ भने त्यसमा पायोनेट ल एसोसिएट्सले ड्राफ्ट गरेको कुरा प्रष्ट देखिन्छ। हाम्रा विधेयकहरु कहाँ दर्ता हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा चाँही महत्वपूर्ण प्रश्न हो।’

विधेयकका सम्बन्धमा बाहिर आएको कुराहरु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले विधेयकको मस्यौदा कानून आयोगले गर्ने स्पष्ट पारिन्। 

‘यो गम्भिर विषय हो। मस्यौदा कानून आयोगले नै गर्ने हो। यसको अन्तिम जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिने हो। विधेयकको बाहिर ड्राफ्ट गर्ने बिचौलिया अथवा कन्सलटेन्सीलाई दिने काम बन्द गर्नुपर्छ। विज्ञ चाहिन्छ।  बरु मन्त्रालयले कानून आयोगलाई समय निर्धारण गरिदिनुपर्छ। कति समयपछि ड्राफ्ट गरेर दिने हो भनेर,’उनको भनाई थियो।