आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै पूर्वाधार विकास तथा अन्य कार्यक्रम हुने गरेको भन्दै आलोचना बढेपछि कोशी प्रदेश सरकारले साउन लागेसँगै विकास आयोजना तथा अन्य कार्यक्रम अगाडी बढाउने तयारी गरेको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले असारको अन्तिम दिन प्रदेशका प्रमुख सचिवसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेर कामलाई अगाडी बढाउन निर्देशन दिएका हुन्। प्रदेश सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ बमोजिम मुख्यमन्त्री कार्कीले साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी कार्य सम्झौता गरेको दावी छ।

प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रीहरूलाई राखेर मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मासँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेपछि शर्माले मुख्यमन्त्रीकै उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव बद्री कार्की र विष्णुप्रसाद पौडेलसँग सम्झौता गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले साउन १५ भित्र सबै मन्त्रीलाई सचिवसँग र सचिवले मातहतका कार्यालय प्रमुख र महाशाखा प्रमुखसँग सम्झौता गर्नका लागि निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै सबै सचिवहरूलाई साउन १५ भित्रै कार्य योजना बनाउन र एक करोडभन्दा माथिको योजना कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएका छन्।

कोशी प्रदेशमा हाल ६० वटा कानुन निर्माण भइसकेको, २४ वटा नियमावली तयार भएको छ। आगामी वर्ष खरिद क्षेत्रमा देखिएको समस्या निराकरण गर्न र अत्यावश्यक कानुनहरू साउनभित्रै प्रदेशसभामा लगेर काम थाल्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले तयारी गरेको छ। सबै मन्त्रालयलाई चाहिने कानुनहरू ड्राफ्ट गर्नका लागि पनि तयारी गरिएको छ।

कर्मचारीहरूको समस्या हल गर्नका लागि लोकसेवा आयोगमा अध्यक्ष नियुक्तिदेखि कर्मचारीहरूसँगको छलफलमा कामसमेत अगाडी बढाइएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले यस वर्ष विगतको भन्दा द्रुत गतिमा काम गर्ने र बेलैमा काम सक्ने गरी कार्य योजना अगाडी बढाइएको बताएका छन्। मन्त्रालयका निर्देशनमा जेठ १५ उता गोष्ठी, छलफल, अन्तरक्रियाका कार्यक्रम नगर्ने गरी योजना बनाउन सचिवहरूलाई कडाइका साथ निर्देशन दिइएको छ।