महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले देशका विभिन्न भागमा रहेका बाल सुधारगृहहरूलाई सुधार, शिक्षा र पुनर्स्थापना केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। आइतबार सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले बाल सुधारगृहलाई दण्ड दिने थलोका रूपमा मात्र राख्न नहुने बताएकी हुन्।

हाल देशभर भक्तपुर, मोरङ, पर्सा, मकवानपुर, कास्की, रूपन्देही, बाँके (जयन्दु र नौबस्ता), डोटी र नुवाकोटमा गरी १० बाल सुधारगृह सञ्चालनमा छन्। ती सुधारगृहहरूको कुल क्षमता एक हजार ८५ छ । तर, हाल एक हजार १९५ बालबालिका त्यहाँ आश्रित रहेका उनले जानकारी दिइन्।

केही समयअघिसम्म गैरसरकारी संस्था युसेप नेपालले व्यवस्थापन गर्दै आएका चार सुधारगृहलाई गत वर्षको साउन १ गतेदेखि सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याइएको पनि उनले बताइन्।

उनका अनुसार, अधिकांश सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका हुनु, बालमैत्री भौतिक पूर्वाधारको अभाव र पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध नहुनु मुख्य चुनौती छन्। बालबालिकाका निम्ति छुट्ट्याइएको खाद्यान्न र खर्च (दैनिक ८० रुपैयाँ र ७०० ग्राम चामल) कैदीबन्दीसरह नै रहेको र यसले बढ्दो उमेरका बालबालिकाको पोषण आवश्यकता पूरा नगर्ने उनले उल्लेख गरिन्। उनले रासन र पोषण खर्च वृद्धि गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताइन्।

स्वास्थ्य उपचारका निम्ति सबै बालबालिकाको स्वास्थ्य बिमा गरिएको र प्राथमिक उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप गरिएको उनले जानकारी गराइन्।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरूलाई साना बालबालिकासँगै राख्दा सुरक्षा र संरक्षणमा समस्या देखिएको उनले स्वीकार गरिन्। नुवाकोट र बाँकेको नौबस्तामा १८ वर्षभन्दा माथिकाका निम्ति छुट्टै व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्।

सुधारगृहभित्रको सुरक्षा व्यवस्थामा हतियार र बर्दीबिनाका नेपाल प्रहरी खटाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर, कहिलेकाहीँ आन्दोलन र झैझगडा हुँदा सादा पोसाकका प्रहरीलाई बालबालिकाले नटेर्ने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।

मुद्दाको फैसला हुन लामो समय लाग्दा र अदालती प्रक्रियाका निम्ति पर्याप्त सवारीसाधन नहुँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको उनले उल्लेख गरिन्।

“मन्त्रालयले बाल सुधारगृहका आवश्यकतालाई प्राथमिकताका साथ क्रमशः सम्बोधन गर्दै तिनलाई सुधार, शिक्षा, सीप विकास र सफल पुनर्स्थापनाका प्रभावकारी केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा स्रोत व्यवस्थापनमा निरन्तर पहल गरिरहेको छ,” उनले भनिन्।

मन्त्री वादीले सरकारले बाल सुधारगृहको गुणस्तर सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। तनहुँको ढकालटारमा निर्माणाधीन सुधारगृह अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिइन्। कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सुधारगृह स्थापनाका निम्ति बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताइन्।

हाल चार सुधारगृहमा मात्र विद्यालय सञ्चालनमा छ। अन्यत्र पनि शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिने र बालबालिकालाई व्यावसायिक तथा एआईसम्बन्धी सीपमूलक तालिम दिइने उनको भनाइ छ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिइन्।

भक्तपुर, कास्की र पर्साका सुधारगृहलाई नमुना केन्द्रका रूपमा विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। भैरहवास्थित सुधारगृहमा रहेको अत्यधिक चाप कम गर्न जिल्ला समन्वय समितिको भवन हस्तान्तरणका निम्ति गृह मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।

मन्त्री वादीले संसदीय उपसमितिले दिएका सुझावलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिने र चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन्।