सरकारले श्रेणीविहीन सहयोगी कर्मचारी करार राख्ने हालको ढाँचामा परिवर्तन गर्ने तयारी थालेपछि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहतको एक कार्यदलले सहयोगी सेवा तथा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी पब्लिक कम्पनी लिमिटेड बनाएर वा बाह्य सेवा प्रदायक (आउटसोर्सिङ) बाट लिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ।
मन्त्रालय, विभाग तथा विभिन्न निकायमा कार्यरत करार कर्मचारीको नोकरी अवधि हरेक साउनमा नवीकरण हुँदै आएको छ। तर, नवीकरण हुने मुखमा जागिर गुम्ने चिन्ता उनीहरूमा देखिएको छ। मंगलबार सिंहदरबार परिसरमा सयभन्दा बढी करारका कर्मचारीहरू जम्मा भएका थिए। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलसँग भेटेर उनीहरूले आफ्ना कुरा राखेका छन्। त्यस्तै उनीहरूले अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याया र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटालाई पनि भेटेका छन्।
