बङ्गलादेश सरकारले नेपालको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबाट ५०० मेगावाट विद्युत् किन्ने सम्झौता खारेज गरेको छ।
बङ्गलादेश सरकारले विशेष अधिकार ऐन (स्पेसल पावर एक्ट) अन्तर्गतका सबै सम्झौताहरू निलम्बन गर्ने निर्णय गरेसँगै यस परियोजनाबाट विद्युत् किन्न भएको प्रारम्भिक विद्युत् आपूर्ति सम्झौता (पीएसए) को आशय पत्र बङ्गलादेशको विद्युत् विकास बोर्ड (बीपीडीबी) ले खारेज गरेको बङ्गलादेशको स्थानीय पत्रिका द डेली अब्जर्भरले उल्लेख गरेको छ।
भारतीय कम्पनी जीएमआर इनर्जी लिमिटेड र एसजेभीएनले अछाम, सुर्खेत र दैलेख जिल्लाको सिमाना कर्णाली नदिमा यो परियोजना निर्माण गरिरहेका छन्।
भारत र बंगलादेशबीच पछिल्लो समय बढेको तनावले दुवै देशले एक अर्काको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने गरी व्यापारमा अवरोध सृजना गरिरहेका बेला बङ्गलादेश सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
‘भारतले प्रस्ताव गरेको ११७ किलोमिटर लामो ७६५ केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने विषयमा बङ्गलादेशमा रणनीतिक र भूराजनीतिक चासो देखिएको छ,’ डेली अब्र्जभरले उल्लेख गरेको छ। अन्तरिम सरकारले अघिल्लो अवामी लिग सरकारले सम्झौता गरेको परियोजना अधि बढाउने इच्छा देखाएको छैन।
‘सरकारले विशेष अधिकार ऐनअन्तर्गत भएका सबै सम्झौता निलम्बन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैले जीएमआरसँगको प्रस्तावित सम्झौता पनि रद्द गरिएको छ,’ बङ्गलादेश विद्युत् विकास बोर्डका अध्यक्ष मोहम्मद रेजाउल करिमलाई उद्धृत गरिएको समाचारमा भनिएको छ।
सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा जिएमआर इनर्जीका एक उच्च अधिकारी सञ्जय बार्देले बङ्गलादेशका ऊर्जा सचिवलाई पत्र पठाउँदै नेपालबाट बङ्गलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात गर्न विद्युत् आपूर्ति सम्झौता औपचारिक रूपमा टुङ्ग्याउन आग्रह गरेपछि उक्त विषय सतहमा आएको हो।
समाचारअनुसार जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले हाल खारेज गरिएको विशेष अधिकार ऐन अन्तर्गत सन् २०२९ देखि सुरु हुने गरी २५ वर्षे विद्युत् विक्री सम्झौताको प्रस्ताव गरेको थियो।
