कोशी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात, कानुन र मानव संसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
बैठकपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले पत्रकारहरूलाई जानकारी गराउँदै प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था दोस्रो संशोधन नियमावली २०८२ लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको जानकारी दिए।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार नयाँ नियमावलीले सिटी रिक्सा चालकहरूलाई लिखित परीक्षा दिनु नपर्ने, तर ट्राफिक नियमसम्बन्धी अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, सार्वजनिक सवारी साधनको पञ्जीकरण आवश्यक नरहने, साथै लाइसेन्स र दर्ता प्रक्रियामा सहजता ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
बैठकले केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक र सामाजिक सङ्घ–संस्था ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत सचिव पवनकुमार तिमल्सेनालाई प्रदेश लोकसेवा आयोगमा खटाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
