कोशी प्रदेश सरकारले बाढी, पहिरो, चट्याङलगायतका प्राकृतिक विपद्का कारण जोखिममा परेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को हालै सम्पन्न बैठकले तत्काल जोखिममा रहेका ४ हजार १ सय ५१ परिवारको स्थानान्तरणका लागि कार्ययोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बस्ती स्थानान्तरणसँगै विपद् बीमा कार्यक्रमलाई पनि सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ। परिषद्ले चालु आर्थिक वर्षमा वितरण गरिएको राहत सामग्री तथा रकम गरी ७५ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च स्वीकृत गरेको छ। साथै बैठकले २०८२–८७ सम्मका लागि विपद् व्यवस्थापन रणनीतिक कार्ययोजना र चालू वर्षको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना पनि पारित गरेको छ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सम्बोधनका क्रममा प्रदेशमा मनसुन यसपटक अपेक्षाभन्दा चाँडै सुरु भएको र ढिलोसम्म रहने सम्भावना भएकाले सरकार उच्च सतर्कताका साथ जुट्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। “विपद् न्यूनीकरणको काममा ढिलाइ सह्य छैन,” उनले भने, “जोखिमयुक्त क्षेत्रका घरधुरी स्थानान्तरण गर्न र नयाँ सुरक्षित बस्ती निर्माण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संघसंस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्छ।”

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागी र विस्फोटका घटनामा परी ३४ जनाको मृत्यु भएको थियो। मृतकका परिवारलाई राहतस्वरूप रकम उपलब्ध गराइएको र निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ८६ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्मको सहयोग गरिएको जानकारी उपसचिव कमल थापाले दिए।

सरकारले स्थानान्तरणका लागि प्राथमिकतामा रहेका बस्तीहरूको पहिचान गर्ने कार्य अघि बढाएको छ। बाढी तथा पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका घरधुरीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तथा उनीहरूको पुनर्वासका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिने बैठकमा स्पष्ट गरिएको छ।