कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि प्रारम्भिक छलफल भएको छ।
सोमबार सङ्घीय संसद् सचिवालय, सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयकका बारेमा छलफल गरेको हो।
उक्त छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले कानुन व्यवसायी परिषद्ले अनुसन्धान, अध्ययन, तालिम, गोष्ठी गर्ने र आएका विषयहरूलाई प्रकाशन गर्ने गरेको बताए।
उनले स्नातक वा सो सरहको शिक्षा कानुन व्यवसायीलाई दिने र कानुन व्यवसायीहरूले यसलाई थप केही ट्रेनिङ गर्नु पाठ्यक्रम निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, ‘कानुन व्यवसायी परिषद्ले अनुसन्धान, अध्ययन, तालिम, गोष्ठी गर्ने र त्यहाँबाट आएका विषयहरूलाई प्रकाशन समेत गर्ने गरेको छ। स्नातक वा सो सरहको शिक्षा कानुन व्यवसायीलाई दिने र कानुन व्यवसायीहरूले यसलाई थप केही तालिम दिनुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ भने किसिमको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्न आवश्यक छ।’
साथै उनले कानुन व्यवसायी परिषद्को दोस्रो संशोधनमा उठेका कुराहरूमा कानुन मन्त्रालय हरेक कुरा प्रष्ट पार्न तयार रहेको समेत बताए।