सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा शान्ति प्रक्रिया, सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा हालसम्म भएका काम कारबाही र सो सम्बन्धका बारेमा छलफल गरेको छ।
शुक्रवार बसेको उक्त समितिको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको भावी कार्ययोजनाबारे छलफल गरेको हो।
बैठकको छलफलमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेश दत्त भट्टले आयोगलाई राज्यले गाइडेड कमिसनको रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको बताए। उनले दुई वटै आयोगलाई गाइडेडको रूपमा परिवर्तन गर्दा द्न्द्पीडितले न्याय नपाउने बताए।
उनले भने, ‘दुई वटा आयोग छन्। जसमा टिआरसी र बेपत्ता। यिनीहरू दुई वटै उच्च स्तरीय र अधिकार सम्पन्न आयोगहरू हुन्। राज्यले दुई वटै आयोगलाई गाइडेडको रूपमा आयोगलाई परिवर्तन गर्दै हो की जस्तो लागिरहेको छ। आयोगलाई राज्यले गाइडेड कमिसनको रूपमा स्थापित गर्न खोज्दै छ। यसमा आयोगका सबै जना आफ्नो स्टेन्ट लिनुस्। ऐनले नै उच्च स्तरीय र अधिकार सम्पन्न लेबलको आयोग बनाएको छ यो हुनुहुँदैन। यदि राज्यको यस्तो नीतिमा चल्ने हो भने द्न्द्पीडितले न्याय पाउँदैनन्।’
साथै उनले राज्य द्न्द्पीडितकाप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार नभएसम्म पीडितले न्याय नपाउने बताए। उनले राज्यले खुला हृदयले दुई वटा आयोगलाई सहयोग गर्दैन तबसम्म आयोगहरूले केही पनि काम गर्न नसक्ने बताए।
उनले भने, ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा बनेका ऐनहरूमा नेपालले फड्को मारेको छ। तर हामी आयोगमा हुँदा राज्यबाट कुनै सहयोग थिएन। आयोग गठन गरिदियो। जबसम्म राज्य द्न्द्पीडितकाप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुँदैन कहिले पनि पीडितले न्याय पाउँदैन। राज्यले खुला हृदयले दुई वटा आयोगलाई सहयोग गर्दैन तबसम्म यो आयोगहरूले केही पनि काम गर्न सक्दैन।’
