सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका निम्ति आउँदो आर्थिक वर्षमा १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
बिहीबार संसद् बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त जानकारी दिए।
यसैगरी, सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रीले निरपेक्ष गरिबी हटाउने घोषणा समेत गरे। उनले गरिबी हटाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्ने बताए।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि, व्यवसायिकता, आत्मनिर्भरतासहित खाद्य सुरक्षामा ध्यान दिइने बताए।
